कोल्हापूर : धावण्याच्या शर्यतीत पाय बांधून पळायला लावल्याची स्थिती प्राधिकरणाची झाली आहे. प्राधिकरणासाठी कोट्यवधीचा निधी येणार हे दिवास्वप्न ठरले आहे. अद्यापही निधीचा पत्ता नाही. अधिकारी-कर्मचारी पदांची मंजुरी तीन वर्षांनंतरही प्रतीक्षेत आहे. 

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तरतूद झालेली नाही. शासनाने भरीव निधी देऊन तेथील रस्त्यांसह इतर विकास केल्यास प्राधिकरणातील गावांच्या विकासाला गती मिळेल. विकासाच्या अडथळ्यांना निधीचा बूस्टर आवश्‍यक आहे.

कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण हे राज्यातील पहिले लहान क्षेत्रातील विकास प्राधिकरण आहे. प्रत्यक्षात प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून पुढील किमान पाच वर्षे त्याला भरीव निधी देऊन विकास अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात असेच स्वप्न दाखविले होते. मात्र हद्दवाढीला विरोध असलेल्यांनी प्राधिकरणाला पाठिंबा देऊन हद्दवाढीचा प्रश्‍न निकाली काढला. प्राधिकरणात शहर परिसरातील ४२ गावे आहेत. त्यामुळे त्यांची निर्णय घेण्याची यंत्रणा स्वतंत्र आहे. गावठाण वगळता इतर क्षेत्रातील निर्णय आता प्राधिकरण घेणार आहे. प्राधिकरणातील एक भाग म्हणून प्राधिकरणाचा विकास म्हणजे शहर परिसराचा विकास असे धोरण निश्‍चित झाले. यातीलच एक प्रयत्न चांगला झाला.

हेही वाचा- 58 वर्षानंतर लाडांच्या घरात आमदारकी -

नव्याने प्राधिकरणाच्या हद्दीतून होत असलेला रिंगरोड ३० मीटरचा ६० मीटर झाला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र त्याला गती मिळालेली नाही. मुंबईसह पुण्यातसुद्धा प्राधिकरणातील गावांचा विकास झाला. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, ठाणे आदी शहरांत प्राधिकरण राबविले जात आहे. इतर ठिकाणी विकास होत आहे,  कोल्हापुरातील प्राधिकरण २०१७ मध्ये झाले, मात्र त्यानंतर २०२० पर्यत कार्यालयासाठी जागा मिळविणे, अधिकारी नियुक्ती करणे, बांधकाम परवान्यांतील गुंता सोडविणे यातच कालावधी गेला आहे. निधीची आजही उपेक्षाच आहे. बांधकाम परवान्यासह रस्त्यांसह इतर सुविधा देण्याचे आव्हान प्राधिकरणासमोर आहे. 

ठराविक निधी हवा
प्राधिकरणातील गावांच्या विकासाचे धोरण निश्‍चित झाले पाहिजे. त्यासाठी कालावधी लागला तरीही तो श्‍वासत पाहिजे. जोपर्यंत हे धोरण निश्‍चित होत नाही. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी ठराविक निधी मिळत नाही, तोपर्यंत प्राधिकरणाचा विकास होणे सोपे नाही. 

संपादन- अर्चना बनगे