कोल्‍हापूर : जिल्‍ह्यात जल जीवन मिशन(Water Life Mission)अंतर्गत गावांची अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी नेमलेल्या व्यवस्‍थापन सल्‍लागारांकडून(Management Consultant) आजअखेर एकही प्रस्‍ताव सादर झालेला नाही. या सल्‍लागारांवर ५८४ गावांतील ७७६ पाणी योजनांचे सर्वे‍क्षण करून प्रकल्‍प अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, मागील सव्‍वादोन महिन्यांत जिल्‍हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाला(kolhapur jilha parishad) एकही प्रस्‍ताव सादर नाही. मात्र, एजन्‍सी काम करत नसल्याचा फटका ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला बसत आहे. या योजनेतील कामे संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल पदाधिकारी, सदस्यांकडून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले जात आहे. जिल्‍हा परिषदेच्या प्रत्येक बैठकीत अधिकाऱ्यांची कोंडी केली जात आहे. त्यामुळेच जिल्‍हा परिषदेने या सल्‍लागारावर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ग्रामीण भागाला स्‍वच्‍छ, मुबलक पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी जल जीवन मिशन योजना राबवली जात आहे. ज्या गावांची पाणी योजना जुनी, अपुरी व खराब झाली आहे किंवा एकही योजना नाही त्या ठिकाणी नव्याने पाणी योजना घेतली जाणार आहे. तसेच काही गावांच्या पाणी योजना या अलीकडच्या काळात झाल्या आहेत. त्या योजनांचा विस्‍तार केला जाणार आहे. जिल्‍ह्यातील १०२५ गावांतही कमी, अधिक प्रमाणात जल जीवन मिशन योजनेतून काम केले जाणार आहे. केंद्र शासनाने २०२४ पर्यंत सर्व घरांना नळाने पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे. वेळेत हे काम पूर्ण होण्यासाठी बाह्ययंत्रणांचा म्‍हणजेच व्यवस्‍थापन सल्‍लागारांची मदत घेतली जाणार आहे.

कोल्‍हापूर जिल्‍ह्यासाठी शहा कन्‍सलटन्‍सी काम करत आहेत. या सल्‍लागारांना पाणी योजनेचा जो आराखडा आहे, त्याच्या २.९९ टक्के‍ रक्‍कम दिली जाणार आहे. जिल्‍ह्यातील ५८४ गावांतील ७६७ योजनांचा आराखडा या सल्‍लागारांनी तयार करायचा आहे. या योजनांची अंदाजे रक्‍कम ही ३४७ कोटी ५० लाख आहे. त्यामुळे सल्‍लागारांना कोट्यवधींची फी मिळणार आहे. मात्र, एकाही गावाचा आराखडा सादर नाही. आराखडे सादर होत नसल्याने दररोज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदाधिकारी, सदस्यांकडून धारेवर धरले जात आहे. लोकप्रतिनिधींचा दबाव असल्याने पाणीपुरवठा विभागाकडून सल्‍लागारांना सातत्याने नोटीस दिली जात आहे. आत्तापर्यंत १२ नोटिसा दिल्या आहेत.

जिल्‍ह्यासाठी शहा हे प्रकल्‍प सल्‍लागार आहेत. त्यांच्यावर ५८४ गावांतील ७७६ प्रकल्‍प अहवाल करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, अडीच महिन्यांत एकही प्रकल्‍प अहवाल जिल्‍हा परिषदेला सादर नाही. अनेक पंचायत समित्यांनाही तो सादर केलेला नाही. सल्‍लागाराकडून काम होत नसताना पाणीपुरवठा विभागाला यासाठी जबाबदार धरले जात आहे. कामात प्रगती करावी, यासाठी केलेल्या पत्रव्यवहाराला सल्‍लागारांनी गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे पुढील कारवाई केली जाईल.

- अशोक धोंगे, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा