कोल्हापूर : ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे इम्परिकल डेटा (Empirical data) तयार होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक होणार नाही. त्यामुळे मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेसह मुदत संपणाऱ्या अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर किमान पाच महिन्यांसाठी प्रशासक येईल, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या (Kolhapur ZP)परिसरात उभारलेल्या चंदगड (Chandgad) भवनचे उदघाटन सोमवारी (दि.१०;) मंत्री मुश्रीफ व पालकमंत्री सतेज पाटील (Satej Patil) यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.

जिल्हा परिषदेच्या सध्याच्या सभागृहाची मुदत २१ मार्च २०२२ पर्यंत आहे. २१ मार्चनंतर जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासक येण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर निवडणुका जवळपास पाच महिने पुढे जाणार आहेत. या काळात सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण (Sanjay Singh Chauhan) हेच प्रशासक म्हणून काम करतील. त्यामुळे प्रशासक आला तरी सदस्यांच्या मतदार संघातील कामावर फरक पडणार नाही, त्यांनी जी कामे सुचवली असतील तीच कामे होतील, असा विश्वास त्यांनी सदस्यांना दिला.

ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रश्नी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका अशी मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court)जातीनिहाय डाटा सादर करा असे म्हटले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगासाठी राज्य सरकारने ४७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागासवर्ग आयोगाचे काम सुरू आहे. इमपिरिकल डाटा तयार करण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल असा विश्वास मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.