कोयनानगर (जि. सातारा ) : चार वर्षांपासून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या महानिर्मिती कंपनीत होणाऱ्या नोकरभरतीसाठी सुरू असलेला संघर्ष अखेर संपुष्टात आला आहे. जलसंपदा विभागाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश कोयना महानिर्मिती कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा विविध माध्यमातून संघर्ष संपणार आहे. 

हे वाचा - Video : शिवेंद्रसिंहराजे काळजी करू नका ; राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा दिलासा

गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत याच प्रश्नावर आवाज उठवला होता. त्या वेळी जलसंपदा विभागाने प्रश्नाबाबत महानिर्मिती कंपनीकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार कोयना प्रकल्पग्रस्त हे महानिर्मिती कंपनीचेही प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यांच्या नोकरभरतीत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे आदेश जलसंपदा विभागाने कोयना महानिर्मितीस दिले आहेत. त्यामुळे 60 वर्षांनंतर कोयना प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळल्याची भावना कोयना प्रकल्पग्रस्तांत आहे. फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत महानिर्मिती कंपनीने कोयना प्रकल्पग्रस्त युवकांना नोकरीत सामावून घ्यावे, अशा सूचनाही गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन दिले आहेत. 

हेही वाचा - Video लई भारी...बालसंशोधकांचा रोबोट करणार वाहतूक नियंत्रण

कोयना धरणाच्या निर्मितीसाठी कोयना पुत्राच्या जमिनी जलसंपदा विभागाने संपादित केल्या. त्यानंतर जलविद्युत प्रकल्प उभारला आहे. जलसंपदा विभागाने महानिर्मिती कंपनीला वीजप्रकल्प भाडेतत्त्वावर चालवायला दिला आहे. महानिर्मिती कंपनीत प्रकल्पग्रस्तांना सामाजिक जबाबदारी योजनेंतर्गत प्रगत कुशल योजनेत सहभागी करून घेण्यास मज्जाव केला. प्रकल्पग्रस्त युवकांनी निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन केले. दोन वर्षांपासून विषयावरून लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी आवाज उठवला. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही तर कोयना धरणातून वीजनिर्मितीसाठी देण्यात येणारे पाणी बंद करण्याचा इशारा दिला होता. 

आणखी वाचा - ... अन्‌ डॉ. अवचट सर अवचट काका झाले

त्यामुळे या प्रश्नावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा, महसूल, ऊर्जा विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबत जलसंपदा विभागाने सातारा, रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्त महानिर्मितीचे प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यांना ताबडतोब महानिर्मितीच्या सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले आहेत. 

मंत्री देसाईंचा पाठपुरावा 

गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी पाठपुरावा केला. त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच महानिर्मिती कंपनीने पाचशे कोयना प्रकल्पग्रस्त युवकांना नोकरीत सामावून घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. वीज कंपनीच्या तिन्ही शाखात 36 हजार 764 पदे रिक्त आहेत. त्यातील महानिर्मिती कंपनीमध्ये चार हजार 335 पदे रिक्त आहेत. तिन्ही ठिकाणी कोयना प्रकल्पग्रस्तांची भरती करायला प्रथम प्राधान्य द्यावे, असेही श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.