लेंगरे : उभा फड पेटवला तरच ऊस तोडणार, अशी भूमिका ऊस तोड करणाऱ्या टोळीने घेतल्याने शेतकरी टोळीवाल्यांपुढे हतबल झाले आहेत. दाद मागायची तरी कुणाकडे ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

टोळीचे मुकादम, वाहनांचे मुकादम, चिटबॉय यांच्या संगनमताने हा प्रकार सुरु असल्यामुळे ऊस घालवण्यासाठी ऊसाचे फड पेटवण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. शेतकरी संघटना दर आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. त्यामुळे यंत्रणेकडून होत असलेली पिळवणूक थांबवण्यासाठी कोण पुढे येईल काय ? असा सवाल ऊस उत्पादकांतून केला जात आहे. 

शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी वर्षानुवर्षे दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. कृष्णामाईचे पाणी टेंभूच्या रुपाने फिरल्याने आता कुठे शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांला सोन्याचे दिवस आलेत. या दिवसातून आर्थिक सधनता साधण्यासाठी टेंभूच्या पाण्यावर ऊसाची लागण मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. ज्या माळ रानावर कुसळे असायची त्या ठिकाणी हिरवीगार ऊसाची शेती बहरली. पोटाला चिमटा देऊन ऊसाचे पिके मोठी टुमदार आणली. एकरकमी पैसे मिळतील या आशेने पाण्याची कमतरता भासली तरी ऊसाची जपणूक केली. 

यंदाचा गळीत हंगाम उशीरा सुरु झाल्याने कारखान्याकडील यंत्रणा पुरेशी नसल्याने यंदा ऊस घालवताना शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ आले. ऊस टोळी मिळवण्यासाठी कारखान्याकडे विनवणी करण्याची वेळ आली आहे. हंगामात पडळ, उदगिरी, विराज या कारखान्यांचे धुराडे पेटले. यंत्रणेच्या कमतरतेमुळे ऊसाला तोड मिळवणे कठीण झाले आहे. ऊसाला तोड मिळेल या आशेवर ऊसाला पाणी देणे बंद केले आहे. त्यामुळे ऊसाच्या वजनात घट होण्यास सुरुवात झाली. ऊसाला पाणी देणे सुरूच आहे. ते बंद न केल्यास रानातील ओलीचे देत ऊसतोड येत नसल्याने पाणी बंद करावे लागत आहे.

ऊस तोड करताना नारळ फोडण्याअगोदरच एकराला चार-पाच हजार रुपयांची वरकड रक्कमेची मागणी केली जात आहे. अन्यथा फड पेटवल्यास एकराला दोन हजार रुपये द्यावे लागत आहेत. वाहनाधारकांचा वेगळाच ताल. फडातून वाहन बाहेर काढून द्याचे. चालकांची एन्ट्री तीनशे रुपये, जेवणखाण वेगळे असणार असल्याचे सांगत चढ असेल. त्या ठिकाणी दुसरा ट्रॅक्‍टर आणावा लागेल. हे सगळे मान्य असल्यास ऊसतोड करणार, असा फतवा यंत्रणेकडून काढण्यात आला आहे. त्यामुळे कारखादारांकडूनही या विषयी कडक धोरण राबवण्यात येत नाही. असे काही झाल्यास आमच्याकडे तक्रार करा, असा फार्स करण्यात येत आहे. त्यामुळे ऊस कसा घालवायचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. 

सगळ्या पिळवणुकीविरोधात शेतकरी संघटनेकडून धोरणात्मक पाऊल उचलले जात नसल्याने या यंत्रणेची पाळेमुळे पसरत चालली आहेत.