सांगली - महापालिकेच्या (Municipal) धनादेशातून (Demand Draft) थेट खासगी ग्राहकांची वीज बिले (Electricity Bill) भागवली जातात. थोडा थोडका नव्हे १.२९ कोटींचे महापालिकेच्या तिजोरीला भगदाड. (महावितरणच्या मते ५.९२ कोटी). यात कोणी ना कोणी नक्की दोषी आहेत, मात्र चौकशीला वर्ष उलटले तरी कोणा कर्मचाऱ्याच्या पगाराला पै ची कात्री लागलेली नाही. फक्त पगारातून वसुलीचा गाजावाजा मात्र बक्कळ झाला. सारे मोकाट आहेत; फक्त एका कंत्राटी कामगारावर गुन्हा दाखल करून.

महापालिकेच्या तिजोरीला पडलेले भगदाड महावितरण कंपनीने लक्षात आणून दिले. त्यानंतर आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या मौखिक सूचनेनुसार मुख्यलेखाधिकारी स्वप्नील हिरगुडे यांनी १६ सप्टेंबर २०२० रोजी सादर केलेला चौकशी अहवाल स्वयंस्पष्ट आहे. त्यात त्यांनी सर्वांनी वीज बिलानुसार देयक देण्यासाठी धनादेशाची शिफारस करणे आवश्‍यक होते. अतिरिक्त थकबाकी रकमेबाबत शहानिशा केलेली नाही. या वित्तीय अनियमततेतून कर्तव्यात कसूर दिसते. मुख्य लेखा परीक्षक कार्यालयाबाबत मारलेल्या शेऱ्यात देयकामध्ये त्रुटी व अपूर्णता असलेस त्या दूर करून देयक पुढे पाठवणे आवश्‍यक होते. थकबाकी असूनही देयके पास होण्याच्या दृष्टीने अनुकूल, असे शेरे मारलेले आहेत.

या अहवालावर आयुक्तांनी सहा महिन्यांनंतर म्हणजे १८ मार्च २०२१ रोजी आदेश दिला. त्यात विद्युत अभियंता अमरसिंह चव्हाण, यांत्रिकी अभियंता विकास पाटील, कनिष्ठ लिपिक बजरंग भोसले, प्रभारी मुख्य लेखा परीक्षक अनिल चव्हाण, कनिष्ठ लिपिक सुरेश डोंबाळे, अनिल ऐनापुरे, विनायक शिंदे, राणी जाधव, अरुण माळी, शैलेंद्र खोत, संगय्या मठद, मुख्य लेखाधिकारी विद्यारत्न काकडे, तत्कालीन लेखाधिकारी धोंडिराम संकपाळ, मानधनावरील लिपिक श्रीकांत आवटी, मदतनीस शीतल पवार, मानधनावरील संगणकचालक मोहन कांबळे, वरिष्ठ लिपिक मोहन आकिवाटे यांच्यावर कारवाईचा आदेश दिला.

त्यानुसार पहिल्या सोळा जणांच्या वेतनातून दरमहा ३० टक्के कपात करावी, तसेच मृत असलेल्या आकिवाटे यांच्या रजेच्या देय रकमेतून शिल्लक रक्कम कपात करून घ्यावी, असे आदेश होते. या आदेशाचे पुढे काय झाले, तर सर्वच कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळवली. निवृत्तांची देणी फक्त अडकली. सेवेतील मंडळीचे पगार सुरू आहेत. प्रश्‍न उरतो असे दरोडे पडूनही कोणालाच फास लागणार नसेल तर असे घोटाळे पुढे थांबणार तरी कसे? जे चौकशीत दोषी तेच विद्युत अभियंता महापालिकेचे फिर्यादी. महावितरणमधील, बँकांचे कर्मचारीही आता निवृत्त किंवा बदली होऊन गेले आहेत. वर्षभर पोलिस चौकशी सुरूच आहे. मग न्यायालयात खटला आणि नंतर कधीतरी निवाडा. पुन्हा अपील... हा प्रवास किती काळाचा याबद्दल सध्या कोणीच सांगू शकत नाही.

चिमटीतल्यांना फास

दोषी प्रशासन महापालिकचे की महावितरण यात आता न्यायालयीन लढाईत अनेक चिल्लरांचाही खुर्दा होणार आहे. प्रकरण चव्हाट्यावर आता आले म्हणून सध्या कामावर असणाऱ्यांना फास लागणार आहे. यातली अनेक जण किरकोळ चिरीमिरीतले खेळाडू आहेत. यात दोषींची माळ खूप मोठी आहे. किती मागे जाऊन या घोटाळ्याची चौकशी होणार, यावर बरेच काही ठरेल. हा घोटाळा किमान बारा वर्षांपासून होत असावा, असा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे ज्यांना चिमटीत पकडायला हवे असे अनेक सेवानिवृत्त, तर काही आता देवाघरी निघून गेले आहेत. अंतिमतः यातला मुख्य नेमका सूत्रधार अद्याप अस्पष्ट आहे.