राळेगणसिद्धी : लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याची अंमलजावणी करूण त्यांच्या नेमणुका कराव्यात व शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमी भाव मिळावा या आणि इतर काही मागण्यासाठी जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे दिल्ली येथे 23 मार्च पासून बेमुदत आंदोलन करणार आहेत.

या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांचे राज्यस्तरीय मार्गदर्शन शिबीर व नाव नोंदणी 13 मार्चला राळेगणसिद्धी येथे होणार आहे. या शिबीराचा कार्यर्त्यांनी लाभ घ्यावा असे अवाहन पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे. हजारे यांच्या येथील कार्यालयामार्फत राज्यातील सर्व कार्यकर्त्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे. या आंदोलनात हजारे यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत.

लोकपाल लोकायुक्त कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. लोकपाल कायदा कमजोर करणाऱ्या कलम 63 व कलम 44 मधील सुधारणा रद्द कराव्यात, केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त कायदा लागू करावा, शेती मालाला उत्पादन खर्चावर आधारित 50 टक्के जादा हमी भाव मिळावा, राज्य व केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगास घटनात्मक दर्जा व संपूर्ण स्वायत्तता द्यावी. केवळ शेतीवर अवलंबून असेलल्या 60 वर्षे पेक्षी अधिक वय असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती महिना पाचहजार रूपये पेन्शन सुरू करावी. मतपत्रिकेवर उमेदवाराचा रंगीत फोटो आहे म्हणून मतपत्रीकेवरील चिन्ह काढून टाकावे, मतपत्रिकेवरील नोटा ला कायद्याने राईट टू रिजेक्टचा अधिकार देण्यात यावा. मतमोजणीसाठी टोटलाईझर यंत्राचा वापर करण्यात यावा अशा मागण्या आहेत.     

वरील मागण्यांसाठी होणाऱ्या आंदोलनावर चर्चा करणे, दिल्लीत जाण्याचे नियोजन करणे, स्थानिक पातळीवर आंदोलन कसे करावे त्याचे नियोजन करणे आणि आंदोलनाचा प्रचार व प्रसार करणे या साठी ही कार्यशाळा आयोजीत केली आहे.   

तसेच प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या कार्यकर्त्यांमधून आगामी काळासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाच्या समित्या स्थापन करण्याविषयी चर्चा करणे इत्यादी विषयांवर मंगळवारी (ता. 13) सकाळी 11 वाजता राळेगणसिद्धी येथे एक दिवशीय कार्यशाळा आयोजित केली आहे. या वेळी हजारे उपस्थीत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. शिबीरासाठी येताना नाव नोंदणी करावी असेही अवाहन करण्यात आले आहे.   

या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रतिज्ञापत्राची आवश्याकता नाही. हे सर्वसामान्य जनतेचे जनआंदोलन आहे. म्हणून या आंदोलनात सर्वंना सहभागी होता येईल. त्या साठी प्रतिज्ञ पत्राची गरज नाही. जे कार्यकर्ते विविध समित्यांमध्ये महत्वाच्या जबाबदारी सांभाळणार आहेत. त्यांच्या साठीच फक्त प्रतिज्ञापत्राची अट आहे, असे आण्णा हजारे यांनी सांगितले.