सोलापूर - शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने 31 डिसेंबर "डेडलाइन' दिली आहे. प्रस्ताव देण्यासाठीचा कालावधी 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2018 असा निश्‍चित करण्यात आला आहे. शासनाच्या आदेशानुसार पालिकेने ही तारीख निश्‍चित केली आहे. 

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने 7 एप्रिल 2018 पर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर नियमितीकरणाचे अर्ज घेण्याचे महापालिकेने बंद केले. या कालावधीत 274 अर्ज महापालिकेत दाखल झाले आहेत. त्यानुसार ही बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे आहेत, मात्र मुदत संपल्याने त्यांना नियमितीकरणाचा अर्ज देता आला नाही. त्यामुळे बांधकामे नियमितीकरणाचे अर्ज देण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई, नाशिक, भिवंडी-निजामपूर महापालिकेने केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने सर्वच महापालिकांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्यातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी आहे. या कालावधीत नव्या आदेशानुसार नियमितीकरणाचे अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी किती ठेवायचा याचा निर्णय संबंधित महापालिकेने घ्यावयचा आहे. 19 ऑगस्ट 2018 पासून अर्ज घेण्याचा दिनांक साधारण सहा महिने व त्यापुढे संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी एक वर्ष अपेक्षित धरून आपापल्या कार्यक्षेत्रातील कालावधी निश्‍चित करावा. 18 फेब्रुवारी 2020 पूर्वी ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारीही संबंधित महापालिकांवर होती. त्यानुसार महापालिकेने 31 डिसेंबर "डेडलाइन' निश्‍चित केली आहे. 

या सात प्रकारचे बांधकाम करावे लागणार नियमित 
- रस्ता रुंदीच्या प्रमाणात मंजूर उंचीपेक्षा जास्त उंच असलेल्या इमारती. 
- मंजूर परवान्याव्यतिरिक्त वापरात असलेले घरगुती, व्यावसायिक आणि मिश्र बांधकाम 
- मंजूर एफएसआयपेक्षा जास्त एफएसआय घेतलेली बांधकामे 
- मंजूर सामासिक अंतरापेक्षा कमी अंतर ठेवलेल्या इमारती 
- मंजूर पार्किंग क्षेत्रापेक्षा कमी पार्किंग क्षेत्र ठेवलेल्या इमारती 
- मंजुरीपेक्षा कमी ओपन स्पेस सोडलेल्या इमारती 
- जीना, पॅसेज, बाल्कनी व टेरेसचा गैरवापर केलेल्या इमारती