निपाणी : येथे मिनी विधानसौध इमारत निर्मितीसाठी ५ एकर जागा मंजुरीनंतर सार्वजनिक बांधकाम (पीडब्ल्यूडी) (PWD) खात्याने त्वरीत मिनी विधानसौध इमारतीचा नियोजित आराखडा बनविला आहे. शिवाय बनविलेला आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवून दिला आहे. आता आराखड्याला शासनाच्या मंजुरीची प्रतिक्षा आहे. जागा मंजुरीनंतर इमारतीचा आराखडा तयार झाल्याने मिनी विधानसौध निर्मितीसाठी हालचालींनी वेग घेतल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यावर आणि जागेचा ताबा घेतल्यावर लवकरच इमारत निर्मितीच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मिनी विधानसौधच्या निर्मितीला चालना मिळत असल्याने तालुका पातळीवरील सर्व खात्याची सरकारी कार्यालये आणि सेवा निपाणीत दाखल होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. येथे तालुका निर्मितीला तीन वर्षे लोटली आहेत. तरीही तहसील व तालुका पंचायत कार्यालय वगळता येथे अद्याप विविध खात्याची तालुका दर्जाची कार्यालये येणे आवश्यक आहे. तालुका होण्यापूर्वीची काही खात्याची कार्यालये येथे कार्यरत आहेत. अशा कार्यालयांना तालुका दर्जा मिळू शकतो, मात्र इमारतीसह मनुष्यबळ व अन्य मुलभूत सुविधेमुळे अशा कार्यालयांच्या विस्तारावर मर्यादा आल्या आहेत.

एकाच छताखाली सर्व प्रशासकीय सुविधा मिळाव्यात, यासाठी मंत्री शशिकला जोल्ले, खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांनी मिनी विधानसौध निर्मितीसाठी जागेच्या शोधात होते. त्यांनी एपीएमसी आवारातील जागा देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने मिनी विधानसौधसाठी जागा देण्याचे निर्देश निपाणी एपीएमसीला दिले आहेत. मिनी विधानसौधसह तालुका पंचायतीला २ एकर ३० गुंठे जागा दिली जाणार आहे. सध्या जागा मंजूर झाली तरी अद्याप महसूल व तालुका पंचायत प्रशासनाकडे जागेचा ताबा आलेला नाही.

सरकारी दरानुसार जागेची रक्कम भरल्यावर जागा हस्तांतरीत केली जाणार आहे. मात्र जागा ताब्यात येण्यापूर्वीच पूर्वतयारी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मिनी विधानसौधचा आराखडा बनवून मंजुरीसाठी पाठविला आहे. आराखडा मंजुरीनंतर इमारतीचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून होणार आहे.

निधीची प्रतिक्षा

शहरात यापूर्वी न्यायालयाची इमारत भव्य प्रमाणात साकारली आहे. त्यामुळे शहराच्या सौदर्यात भर पडली आहे. सुसज्जीत बसस्थानकामुळे प्रवाशांची सोय झाली आहे. आता मिनी विधानसौधची इमारत झाल्यास शहराच्या भव्यतेत भर पडणार आहे. त्यासाठी निधी किती मिळतो, ते पहावे लागेल.

मिनी विधानसौधसाठी जागा मंजूर झाल्याने पीडब्ल्यूडीने मिनी विधानसौधचा आराखडा बनवून तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला आहे. शासन आराखड्याला मंजूरी दिल्यावर आणि निधी जाहीर केल्यावर प्रत्यक्षात इमारतीचे काम सुरु होईल.

-बी. बी. बेडकिहाळे, कार्यकारी अभियंते, पीडब्ल्यूडी