कोल्हापूर - एसटीच्या शिवशाही बसगाड्यांचा ठेका सात खासगी कंपन्यांना दिला. याशिवाय कर्मचारी गणवेश खरेदीचा ६५ कोटींचा ठेका व स्वच्छतेचा ४४६ कोटींचा ठेका, तोही खासगी कंपनीलाच दिला. तत्कालीन परिवहनमंत्र्यांकडून खासगी ठेकेदारांना ठेके देण्यात पुढाकार होता. पुढे शिवशाही गाड्यांच्या २८१ अपघातांनी प्रवाशांना धडकी भरविली, तरीही कोणावरही कारवाई नाही, असे खासगी ठेकेदारांचे लाड करीत एसटीला दाखविलेला खासगीकरणाचा मार्ग शिवसेनापुरस्कृत आहे का? असा आरोप एसटी कर्मचारी संघटना विचारत आहेत.

भाजप-शिवसेना वादाचा बसला फटका 

एसटीत जवळपास एक लाख कर्मचारी, अधिकारी महाराष्ट्रातले आहेत. ते एसटीच्या साध्या गाड्या, निमआराम, परिवर्तन अशा गाड्यांतून प्रवासी सेवा देत कोट्यवधींचा महसूल मिळवून देतात. परराज्यांतील काही कंपन्यांच्या शिवशाही 
सेवेत अपघात व ब्रेकडाऊनचे प्रमाण वाढते आहे; तरीही एसटीच्या महसुलावर ते डल्ला मारत आहेत. या सेवेला काही मार्गांवर जेमतेम प्रवासी आहेत. त्या गाड्यांना जादा पैसे देत एसटी महसुलाची लूट झाली. कोट्यवधीच्या खर्चाचा ठेका खासगीला देण्यात तत्कालीन परिवहनमंत्रीच आग्रही होते. त्यामुळे शिवसेनेशी संबंधित हितसंबंधांतील कंपन्यांना ठेके दिल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे, तर भाजप-शिवसेना आघाडी सरकारच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीत पगारवाढीसाठी सहा दिवस संप केला; मात्र एसटीला तोट्यातून सावरण्यासाठी फारसे प्रयत्न सरकारने केले नाहीत. 
भाजप-शिवसेना यांच्यातील वाद अनेक दिवस चालला. त्याचा फटका एसटी महामंडळाला बसला. यातून एसटीचे खासगी ठेकेदार मात्र मलिदा कमवत गब्बर झाले. सत्ताबदलानंतरही स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. त्यातून एसटीतील खासगी ठेकेदारांची कमाई व तोरा काही कमी नाही.  

वाचा - अमेरिकेत टॅक्‍सी चालक ते वाहतूक नियंत्रक अधिकारी ; कोकरूडच्या युनूस अत्तार यांचा प्रवास 

काँग्रेस-राष्ट्रवादी सावध भूमिकेत

कर्मचारी संघटनांचे नेते सोयीच्या भूमिका घेऊन अधेमध्ये आक्रमक होतात. पुन्हा शांत होते. तर गेल्या महिन्यात राज्यातील ४० आगारांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात झाली. त्यानंतर संघटना जाग्या झाल्या. तेव्हा इंटकचे जयप्रकाश छाजेड, काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी निवेदन देऊन, कर्मचाऱ्यांसमोर भाषणे केली. एसटी तोट्यात आहे, कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होतेय, आम्ही संघटना म्हणून तुमच्या पाठीशी आहोत. एवढे घसा फोडून सांगण्याचे काम त्यांनी जरूर केले.
तर मान्यताप्राप्त संघटनेचे हनुमंत ताटे यांनी एक संप केला. त्याला राष्ट्रवादीचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा लाभला. पुढे कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ झाली; मात्र एसटीच्या मूळ तोट्याचा प्रश्‍न खासगीकरणाच्या संकटावर त्यांनी सोयीप्रमाणेच भाष्य केले. तोट्याबाबत प्रत्यक्ष सरकारला धारेवर धरण्यात या तिन्ही संघटनांचे नेते व त्यांच्या पक्षांनी वेळोवेळी कमकुवत भूमिका घेतली. पाठपुराव्यांचा तर त्यांना विसर पडला असे का घडले? असा प्रश्‍न एसटी कर्मचारी विचारत आहेत. 

मनसेचे मौन का?

 मराठी अस्मितेच्या मुद्‌द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक भूमिका घेते. त्याच मनसेची एसटीतही संघटना आहे. एसटीत एक लाखांवर मराठी माणसे काम करतात. त्या एसटी महामंडळातील ३० टक्के महसूल परप्रांतांतील नोंद असलेल्या कंपन्या पळवितात. मराठी माणसांच्या पगारात कपात होते. या मुद्‌द्याकडेही मनसेचे लक्ष चार वर्षांत ताकदीने का गेले नाही, याचेही कर्मचाऱ्यांना आश्‍चर्य आहे.