बेळगाव : बेळगाव महापालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचनेचा आदेश निघून चार वर्षे झाली. पण अद्याप पुनर्रचनेबाबत कोणतीही हालचाल नाही. ऑगस्ट 2016 मध्ये नगरविकास खात्याने बेळगाव शहराच्या प्रभाग पुनर्रचनेचा आदेश बजावला होता. हा आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी एन. जयराम यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून प्रभाग पुनर्रचनेचे काम सुरू करण्यास सांगितले होते. पण शासनाकडून अधिकृत आदेश आला नसल्याचे सांगून ते काम महापालिकेने तब्बल एक वर्ष प्रलंबित ठेवले. 

हेही वाचा - दहावी अनुतीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना; आता तुमची परीक्षा होणार या महिन्यात...

2017 साली शासनाकडून महापालिकेला स्मरणपत्र पाठविण्यात आले. त्यानंतर 2017 सालच्या अखेरीस महापालिकेने पुनर्रचनेचे काम सुरू केले. फेब्रुवारी 2018 च्या अखेरीस पुनर्रचनेचे काम पूर्ण करून त्याचा मसुदा शासनाकडे पाठविण्यात आला. प्रभाग संख्या 58 इतकीच ठेवून पुनर्रचना करण्यात आली. ऑगस्ट 2018 मध्ये शासनाने अंतिम प्रभाग पुनर्रचना व प्रभाग आरक्षण जाहीर केले. पण पुनर्रचना आणि आरक्षणाला 11 सप्टेबर 2018 रोजी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात आव्हान देण्यात आले.

डिसेंबर 2018 मध्ये खंडपीठाने बेळगाव महापालिकेच्या निवडणूकीला स्थगिती दिली. सप्टेबर 2019 मध्ये या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्यशासनाने प्रभाग पुनर्रचना व आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा मेमो सादर केला. पुनर्रचना व प्रभाग आरक्षणाबाबतची अधिसूचना लवकरच नव्याने काढली जाईल असे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे बेळगावच्या माजी नगरसेवकांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली. पण आता अकरा महिने लोटले तरी राज्यशासनाने पुनर्रचना व आरक्षणाबाबतची नवी अधिसूचना काढलेली नाही.

हेही वाचा - बेळगावकरांना आस आता पॅसेंजर रेल्वेची...

दर दहा वर्षांनी प्रभाग पुनर्रचना केली जाते. 2006 साली पुनर्रचना झाली होती. त्यावेळीही प्रभाग संख्या 58 इतकीच कायम ठेवण्यात आली होती. महापालिकेच्या सभागृहाचा कार्यकाळ मार्च 2019 मध्ये पूर्ण होणार होता. पण राज्यशासनाने 2016 सालीच प्रभाग पुनर्रचनेचे काम सुरू करण्याची सूचना महापालिकेला दिली होती. पण तब्बल एक वर्ष विलंबाने पुनर्रचनेचे काम हाती घेण्यात आले. पण त्या पुनर्रचनेत अनेक त्रूटी होत्या. 

तत्कालीन नगरसेवकांनी महापालिकेत पुन्हा निवडून येवू नये याची खबरदारी घेण्यात आली होती. मराठीबहुल प्रभाग फोडण्यात आले होते. प्रभाग आरक्षणातही त्रूटी होत्या, त्यामुळेच माजी नगरसेवकांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली. पण न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्यशासनाने पुनर्रचनेचे काम नव्याने सुरू केलेले नाही. त्यामुळे सभागृहाचा कार्यकाळ संपून दीड वर्ष झाले तरी महापालिकेची निवडणूक झालेली नाही.

हेही वाचा - इस्लामपुरच्या मुख्याधिकाऱ्यांची पुण्याला बदली ! 

राज्यशासनाकडून अधिसूचना निघाल्यानंतर आधी पुनर्रचनेचे काम होईल. पुनर्रचनेवर आक्षेप मागवून त्यात बदल करावे लागतील. प्रभाग निश्‍चित झाल्यानंतर आरक्षण जाहीर करून त्यावर आक्षेप मागविले जातात. त्या आक्षेपांची पडताळणी करून नव्याने आरक्षण केले जाईल. त्यानंतरच महापालिकेची निवडणूक जाहीर होईल. कोरोनाचे संकट टळल्यानंतरच हे काम सुरू होण्याची शक्‍यता आहे.

संपादन - स्नेहल कदम