सांगली - सांगली-मिरजेच्या ड्रेनेज कामाची ठेकेदार कंपनी एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. ठाणे यांना अखेर आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी पन्नास लाख रुपयांचा दंडाची नोटीस दिली आहे. ९० कोटी खर्च  आणि चार वर्षे योजना सुरू असूनही इंचभर ड्रेनेज कार्यान्वित नाही. उलट ठेकेदाराला आतापर्यंत ६ कोटींची बेकायदा दरवाढ दिली आहे.

या गैरकारभाराविरोधात उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी लोकायुक्तांकडे धाव घेतली होती. या पार्श्‍वभूमीवर काळ्या यादीत टाकू, असा सतत इशारा देणाऱ्या आयुक्तांनी ठेकेदाराला अखेर दंडाची नोटीस देऊन काहीएक कृती केली आहे.
ही योजना म्हणजे महापालिकेच्या गैरकारभाराचे जिवंत स्मारक आहे. सांगली-मिरजेसाठी मूळ ११४ कोटींची ही योजना अनुक्रमे ५० व ५३ टक्के ज्यादा दराने मंजूर केल्याने ती १८० कोटींवर पोहोचली. भाववाढीसह आता २०० कोटींवर पोहोचली आहे.

त्यापैकी ९० कोटींची बिले दिली आहेत. आजघडीला ही योजना कोठेही योजना कार्यान्वित नाही. सांगली-मिरजेच्या प्रकल्पाचे काम  अपूर्ण आहे. ही योजना सुरू झाली तर त्यातले गैरकारभारच चव्हाट्यवर येणार आहेत. त्यामुळे ती सुरूच होणार नाही याची काळजी ठेकेदाराने घेतली आहे. या योजनेला दिलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी गेल्या २९ एप्रिलला संपला आहे. आतापर्यंत सहा कोटींची बेकायदा भाववाढ दिली आहे.

उत्पादन शुल्क कर चुकविल्याबद्दल लेखापरीक्षणात १ कोटी ६० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. इतके सारे ‘रामायण’ सुरू असूनही आणखी दरवाढ मिळावी यासाठी ठेकेदार पालिकेत फायली हलवत असतो. प्रशासकीय अधिकारी त्यासाठी मदत करीत असतात. या योजनेत प्रारंभापासूनच मनपा कारभारी, अधिकारी-ठेकेदारांचे संगनमत आहे. निविदा दरवाढ, ठेकेदाराला ॲडव्हान्स रक्कम देणे, नियमबाह्य भाववाढ, मुदतवाढ देण्याबाबत जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले अहवाल या योजनेतील गैरव्यवहाराचे पुरावे आहेत. जीवन प्राधिकरणचे यातील एक अधिकारी नुकतेच निवृत्त झाले.

त्याआधी त्यांनी ठेकेदाराला भाववाढ देणे, दंड न आकारणे याबाबतचा अनुकूल अहवाल दिला होता.  त्यावर आयुक्तांनी कारवाई करताना पहिल्यांदा सुमारे यांनी ९५ लाखांची नियमबाह्य भाववाढ रोखली होती. आता ठेकेदारास २० सप्टेंबरपासून दरमहा १२ लाखांप्रमाणे ४ महिन्यांचा दंड सुमारे ५० लाख रुपये वसुलीचे आदेश दिले. ही रक्कम ठेकेदाराच्या येणाऱ्या बिलातून कपात करण्यात यावी असेही म्हटले आहे. योजना ऑक्‍टोबर अखेर सुरू करण्याचे मान्य केले  आहे. तसे न झाल्यास ठेकेदारास काळ्या यादीत घालण्याचे आयुक्तांनी आदेश दिले आहेत.

ड्रेनेज योजनेची पुरती वाताहत पालिकेतील ठराविक कारभारी आणि प्रशासनाच्या गैरकारभारामुळे झाली आहे. लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे आता यापुढे कोणत्याही परस्थितीत ठेकेदाराला भाववाढ देता येणार नाही. त्याला काळ्या यादीत टाकण्याबाबतही आम्ही यापुढे सातत्याने पाठपुरावा करु.

- शेखर माने, गट नेते