सांगली - म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचा आर्थिक चक्रव्यूह भेदला जाईल, असे आशादायक संकेत राज्य शासनाने स्वीकारलेल्या ८१-१९ टक्केच्या वीज बिल आकारणी धोरणाने दिले आहेत. या धोरणातील प्राथमिक निकष आणि सध्याच्या योजनेचे ओलिताखालील क्षेत्र यांचे गणित मांडले असता शेतकऱ्यांना १९ टक्‍क्‍यांप्रमाणे प्रतिएकर सुमारे २३०० रुपये वीज बिल भरावे लागेल. 

ही आकारणी संपूर्ण सहा ते सात महिने योजना चालेल आणि त्यातून एकूण १७ टीएमसी पाणी उचलले जाईल, असे गृहीत धरून होते. सध्याच्या उपशाच्या तुलनेत हा उपसा जवळपास दुप्पट असेल; शिवाय द्राक्ष, ऊस वगळता अन्य पिकांवर आकारणी केल्यास हा आकडा आणखी कमी होईल. त्यात द्राक्ष क्षेत्र ८ हजार हेक्‍टर; तर ऊस क्षेत्र ९ हजार हेक्‍टर पकडले आहे. उर्वरित इतर पिकांखालील सुमारे १७ हजार हेक्‍टर आहे. 

पाटबंधारे विभागाने म्हैसाळ योजनेचे आजघडीला मोजलेले लाभक्षेत्र एकूण ३५ हजार हेक्‍टर आहे. त्यात आणखी पाच ते सात हजार हेक्‍टरची वाढ निश्‍चितपणे होण्याची शक्‍यता आहे. पैकी ९ हजार हेक्‍टर ऊस आणि ८ हजार हेक्‍टर द्राक्ष पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून प्राधान्याने वीज बिल वसुलीचे धोरण राबविले आणि त्याला ८१-१९ चे गणित लावले, तर चित्र अधिक स्पष्ट होते. 

म्हैसाळ योजनेचे संपूर्ण सहा महिन्यांचे आवर्तन चालवण्यासाठी सुमारे ४० ते ४२ कोटी रुपयांचे वीज बिल येते. सुमारे १७ टीएमसी पाणी उचलले जाऊ शकते. याशिवाय सात कोटी रुपये अन्य यंत्रणा देखभाल दुरुस्ती आदीवर खर्च होतील. हा एकत्रित खर्च किंवा भविष्यातील वाढीव वीज बिल असे गृहीत धरल्यास ५० कोटी रुपये खर्च येतो. ही रक्कम १७ हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर आकारली तर प्रतिहेक्‍टर सुमारे २९ हजार ४११  रुपयांचे वीज बिल होते. ते प्रतिएकर केल्यास ११ हजार ७६४ रुपये इतके होते. आता यापैकी ८१ टक्के रक्कम अर्थातच जलसंपदा विभागाने म्हणजेच राज्य शासनाने भरायची आहे. ती रक्कम प्रतिएकर सुमारे ९ हजार ४७७ इतकी होते आणि शेतकऱ्यांना भरावी लागणारी रक्कम प्रतिएकर सुमारे २२८७ रुपये इतकी होते. 

या गणितात भाजीपाला, डाळिंब, मका व अन्य पिकांचा समावेश केलेला नाही. त्या लाभक्षेत्रावर वीज बिलाची आकारणी कशी करावी, याबद्दलचे स्पष्ट धोरण ठरणे बाकी आहे. ते ठरले, तर द्राक्ष व ऊसक्षेत्रावरील वीज बिलाचा बोजा आणखी कमी होऊ शकतो. त्याबाबतची स्पष्टता लवकरच होईल, असे संकेत पाटबंधारे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. राज्य शासनाचा अध्यादेश जारी झाल्यानंतर आणि पाटबंधारे विभागाकडून लाभक्षेत्राची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.

कारखान्यांवर जबाबदारी
म्हैसाळ योजनेवर सध्या ९ हजार हेक्‍टर ऊस आहे. सरासरी ४० टन प्रतिएकर उतारा गृहीत धरल्यास सुमारे ९ लाख टन इतका ऊस या पाण्यावर पिकतो. एका हंगामात दोन कारखाने उत्तम पद्धतीने चालतील, इतका हा ऊस आहे. त्याच्या पाणीपट्टीची जबाबदारी घ्यायला मात्र कारखानदारांनी नन्नाचा पाढा लावला आहे. श्री दत्त इंडिया कंपनी, मोहनराव शिंदे कारखाना, महांकाली कारखाना आणि कर्नाटक सीमा भागातील कारखान्यांना इथला ऊस जातो. त्यांनी ऊस बिलांतून पाणीपट्टी कपातीचे धोरण राबवण्याची गरज आहे. ‘टेंभू’ला जे जमले, ते ‘म्हैसाळ’ला जमेल का, हा मुद्दा महत्त्वाचा राहणार आहे.