शासनाकडून बॅंकांना नेमके निकष नाहीत; सर्व काही ‘जैसे थे’ स्थिती
सातारा - कर्जमाफीबाबत दररोज नवीन नियम आणि निकष येऊ लागल्याने बॅंकांसह शेतकऱ्यांतही संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यातच दहा हजार रुपयांपर्यंत शासन हमी कर्ज घेण्यास कोणीही तयार नाही. बॅंकांना नेमके आदेशच नसल्याने सर्व काही ‘जैसे थे’च स्थिती असून बदलणाऱ्या निकषांच्या जंजाळात कर्जमाफी थकल्याचे चित्र आहे. 

जिल्ह्यात सात लाख ७९ हजार ५३९ शेतकरी असून किमान दीड ते दोन लाख शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीत समावेश होण्याची शक्‍यता आहे. पण, दररोज नवे निकष व नवे नियम शासनाकडून येऊ लागल्याने बॅंकांची चांगलीच अडचण झाली आहे. त्यामुळे निकषांची अंतिम यादी आल्यावरच नेमके किती शेतकरी पात्र ठरणार, त्यानुसार यादी तयार करण्याची भूमिका बॅंकांनी घेतली आहे. जिल्ह्यात जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून सर्वाधिक पीक कर्ज दिले जाते. परिणामी थकबाकीदारांची संख्या अल्प आहे. वेळेत परतफेड करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. इतर बॅंकांकडून खूप मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना कर्जवाटप होत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडील थकबाकीदार व वेळेत परतफेड करणाऱ्यांची संख्याही मोठी नाही. 
 

एकूणच कर्जमाफीबाबत दररोज निकष बदलत आहेत. शासन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीत बसविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जिल्हास्तरावर बॅंकांना कोणतेच अंतिम लेखी आदेश नसल्याने शेतकऱ्यांत संभ्रमाचे वातावरण आहे. आपण कर्जमाफीच्या कोणत्या निकषात बसणार, किती रक्कम माफ होणार, याचेच आकडे जुळविण्यात शेतकरी मग्न आहे. बॅंकांकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांना कोणतेच लेखी आदेश मिळाले नसल्याने शेतकरी अस्वस्थ होताना दिसत आहे. राज्य शासनाच्या कर्जमुक्तीच्या निर्णयाने शेतकरी सुखावला असला तरी डोक्‍यावरील कर्जाचा नेमका किती बोजा कमी होईल, या चिंतेने तो ग्रासला आहे.

शासन हमीनुसार शेतकऱ्यांकडून कर्जासाठी नाही मागणी
शासनाच्या हमीवर शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीसाठी दहा हजारांपर्यंत कर्ज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पण, जिल्ह्यात एकाही शेतकऱ्याकडून दहा हजारांपर्यंतचे कर्ज घेतले गेले नाही किंवा मागणीही झाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. बदलणाऱ्या निकषांत कर्जमाफीच थकल्याचे चित्र आहे.