सातारा : कोरोनाच्या लॉकडाउनमध्ये मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही मुलांना घरबसल्या अभ्यास देण्यासाठी शासनाने ई-शिक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीत 69 टक्के मुलांच्या पालकांकडे स्मार्टफोन आहेत. उर्वरित 31 टक्के मुले ऑफलाइन आहेत अशा मुलांसाठी इंटरनेट किंवा स्मार्टफोन सुविधा उपलब्ध करताना स्वयंसेवी संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. काहींसाठी आकाशवाणी व दूरदर्शनवरून पाठ सुरू करून शिक्षण द्यावे लागणार आहे. याची तयारी म्हणून सध्या शिक्षण विभागाचे अधिकारी, शिक्षक लर्निंग मोडमध्ये आहेत.
 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्याने देशातील लॉकडाउन 17 मेपर्यंत सुरूच राहणार आहे. कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक जिल्ह्याचा रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये समावेश केलेला आहे. त्यानुसार या सर्वच झोनमधील शाळा बंद आहेत. मुलांना संसर्ग होऊ नये, म्हणून शाळा, कॉलेज बंद ठेवली आहेत. पण, याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार आहे. लॉकडाउनच्या काळात मुले सुटीच्या मुडमध्ये राहिल्यास पुन्हा त्यांची अभ्यास करणे व शाळेत जाण्याविषयीची मानसिकता बदलू शकते. त्यामुळे घरबसल्या अभ्यास देण्याचा निर्णय घेत ई- शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार पहिली ते बारावीपर्यंतच्या मुलांना त्यांच्या पालकांकडे असलेल्या स्मार्ट ऍन्ड्रॉइड फोनचा वापर करून दररोज हा अभ्यास दिला जाणार आहे. ही शिक्षणाची पध्दत सर्वांनाच नवीन असली तरी फारशी अवघड नाही. पण, नेमके शिकवायचे कसे, याचे धडे आता शिक्षण विभागातील अधिकारी, सर्व शिक्षकांना दिले जात आहेत.

आगामी काळात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वर्गानुसार अभ्यास दिला जाणार आहे. तो दररोज सोडवून घेतला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेने केलेल्या पाहणीत त्यांच्या माध्यमिक शाळांतील 69.33 टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे ऍन्डॉइड मोबाईल व इंटरनेट सुविधा आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आगामी काळात झूम ऍपच्या माध्यमातून शिक्षणाचे धडे दिले जाणार आहेत. पण, प्रश्‍न राहतोय तो ज्या विद्यार्थ्यांकडे अथवा त्यांच्या पालकांकडे ऍन्ड्रॉइड स्मार्टफोन नाही, त्या ऑफलाइन विद्यार्थ्यांनी काय करायचे, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. जिल्ह्यातील 31 टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे स्मार्टफोन नाही. त्यामुळे त्यांना ऍन्ड्रॉइड फोन व इंटरनेट कसे उपलब्ध करणार, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. शासनानेच याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन ऑफलाइन विद्यार्थ्यांसाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असा सूर काही पालकांतून निघू लागला आहे.
 
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून काही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने या ऑफलाइन विद्यार्थ्यांना दोन्हीपैकी एक सुविधा उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याबाबत अद्याप धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही.

सध्या जिल्ह्यातील दहावी, शिष्यवृत्तीचे विद्यार्थी व बारावीचे विद्यार्थ्यांचे व्हर्च्युअल क्‍लासेस सुरू आहेत. यासाठी झूम ऍपचा वापर केला जात आहे. यातून विद्यार्थ्यांना दररोज एका विषयाचा अभ्यास शिक्षक शिकवत आहेत. पण, ज्यांच्याकडे ऍन्ड्रॉइन मोबाईल नाही, त्यांचे काय करायचे, असा प्रश्‍न आता शिक्षण विभागापुढे आहे. त्यासाठी आकाशवाणी, दूरदर्शनवरून पाठ घेऊन शिक्षणाचे धडे देण्याचा विचार सुरू आहे. 

लग्नापुर्वीच जाेडीने महाराष्ट्रात धमाल उडवून दिली; सुप्रिया सुळेही खूष 

नोटाबंदी, जीएसटीप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा या साठीही हट्टीपणा : पृथ्वीराज चव्हाण
 

• जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळा : 536 
• विद्यार्थी संख्या : एक लाख 70 हजार 655 
• ऍन्ड्रॉइड मोबाईल असलेले पालक : एक लाख 18 हजार 323 
• मोबाईल असलेल्यांची टक्केवारी : 69.33 
• मोबाईल नसलेले विद्यार्थी टक्केवारी : 31 
• सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा : 814 
   
•  

लॉकडाउनमध्ये विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यासाठी ई- शिक्षण पध्दतीतून कसे शिकवायचे, याचे ज्ञान अधिकारी व शिक्षक घेत आहेत. ऍन्ड्रॉइड मोबाईल नाही, त्यांच्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून इंटरनेट किंवा मोबाईलसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे सध्या मोबाईलवर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दिलेली लिंक विद्यार्थी व पालकांनी भरावी. ज्यामुळे आगामी काळात ई-शिक्षण देणे सोयीचे होईल.

राजेश क्षीरसागर (शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग, सातारा) 

 

एका चोरीची अजब चर्चा; पोलिसांसमोरही आव्हान