कोल्हापूर - शिवसेनेच्या आमदारांनी रस्त्यासाठी लक्ष्मीपुरीत आंदोलन करणे म्हणजे प्रसिद्धीचा स्टंटच आहे. कदमवाडीत त्यांनी खासगी लेआउटमधील रस्त्यासाठी खर्च केलेला ७५ लाखांचा निधी जर या कामावर खर्च केला असता, तर लक्ष्मीपुरीतील रस्ते टकाटक झाले असते. आमदार हे महापालिकेच्या सत्तेतील वाटेकरीही आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा त्यांना अधिकार नाही, अशी टीका ‘ताराराणी’चे गटनेते सत्यजित कदम यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी सत्यजित कदम म्हणाले, ‘‘काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेच्या आमदारांनी लक्ष्मीपुरीत रिंगण करून रस्त्यासाठी आंदोलन केले. त्यांच्या पक्षाच्या नगरसेवकांनी सत्तारूढ काँग्रेस आघाडीला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे ते सत्तारूढ आहेत; विरोधी पक्षात नाहीत, याचे भान न ठेवता त्यांनी हे आंदोलन केले. त्यांनी स्वतःच्या आमदार निधीतून कदमवाडीतील एका खासगी लेआउटमधील रस्त्यासाठी सुमारे ७५ लाखांचा निधी खर्च केला. २०१२ मध्ये त्यांनी हा निधी खर्च केला आहे. आता रस्त्यांसाठी ओरड करून काय उपयोग होणार आहे?’’ 

याबाबत कदम यांनी स्थायी समितीच्या सभेतही धारेवर धरले. अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर यांनी सभेत उत्तर देताना, मी तेथील पाहणी केली, असे सांगितले होते. यावर कदम यांनी या वेळी नगररचना विभागातील अधिकारी भेटीच्यावेळी उपस्थित का नव्हते? असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

सतेज पाटलांवरही निशाणा
कसबा बावडा येथील पाण्याच्या टाकीच्या विषयाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. हे काम घेतलेला ठेकेदार कळंबा परिसरात बावड्यातील नेत्याच्या वाढदिवसाचे फलक लावतो. नेत्याच्या गाडीतून तो नेत्यांबरोबरही फिरतो; पण पाण्याच्या टाकीचे काम मात्र होत नाही. याचा अर्थ आम्ही काय समजायचा? असा नाव न घेता कदम यांनी आमदार सतेज पाटील यांच्यावरही निशाणा साधला.

सत्ताधाऱ्यांनी कामच करू दिले नाही : ढवळे
सत्तारूढ दोन्ही काँग्रेसचा पराभव करून स्थायी समिती सभापतिपदी निवडून आलो; पण वर्षभरात या सत्तारूढ आघाडीने आपल्याला कामच करू दिले नाही, असा आरोप सभापती आशीष ढवळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. मी मंजूर केलेल्या बजेटमध्ये त्यांनी फेरबदल केले, तीन महिने बजेटवर तत्कालीन महापौरांनी सहीच केली नाही,

‘नगरोत्थान’मधून २२० कोटींचा निधी मिळण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. शंभर कोटी देण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी केली होती; पण प्रशासनावर सत्तारूढ आघाडीने दबाव आणल्याने हा निधी मिळण्यासाठी प्रस्ताव शासनाला दिला नसल्याबद्दल ढवळे यांनी विरोधी पक्षावर तसेच प्रशासनावरही निशाणा साधला.

श्री. ढवळे म्हणाले, ‘‘बजेटवर सही करायला तीन महिने विलंब लावला. त्याचबरोबर महापालिका प्रशासनाने दहा वर्षांपूर्वीचा नगरोत्थान योजनेतील रस्त्यांचा प्रकल्प अद्याप पूर्ण केलेला नाही. या प्रकल्पातील १२ कोटींची कामे अजून अपूर्णच आहेत. मी भारतीय जनता पक्षाचा स्थायी समिती सभापती असल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील नगरोत्थान योजनेतून रस्ते व्हावेत, यासाठी २२० कोटी रुपयांचा निधी मुख्यमंत्र्यांकडे मागितला होता. मात्र, नगरविकास मंत्रालयाने अगोदरचा नगरोत्थान प्रकल्प पूर्ण करा, मगच दुसरा निधी देऊ, असे सांगितले.

त्यानंतरही आमदार अमल महाडिक यांनी आपले कौशल्य वापरून या प्रकल्पासाठी किमान १०० कोटी रुपयांचा निधी देऊ, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले होते. मुख्यमंत्र्यांनी तसा प्रस्ताव तत्काळ पाठवा, अशा सूचनाही दिल्या होत्या. पण, महापालिका प्रशासनाने साधा प्रस्ताव द्यायचीही तत्परता दाखविली नाही.’’

ते म्हणाले, ‘‘मला काम करू द्यायचे नाही, या हेतूने सत्तारूढ आघाडीने त्यांच्यावर दबाव टाकला आहे का? असा संशयही आपल्याला येत आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच स्थायी समितीच्या सभापतींनी मंजूर केलेल्या बजेटमध्ये मोठे बदल केले. सहा कोटींच्या निधीचे फेरबद्दल केले आहेत. बजेटवर सहीच झाली नाही. त्यामुळे आपल्याला काम करता आलेले नाही.’’