सोलापूर ः स्थायी समितीतील सदस्यांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे 20 फेब्रुवारीअगोदर निवड होणे आवश्‍यक आहे, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयासमोर निदर्शनास आणून द्या, असा अभिप्राय तत्कालीन प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी दिला होता. मात्र तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलीच नाही, असा गौप्यस्फोट ज्येष्ठ नगरसेवक यू. एन. बेरिया यांनी आज केला. 

हेही वाचा - महाराष्ट्र कर्नाटकातील नेत्यांचे असेही फॅमिली कनेक्शन 

स्थायी समितीचे महत्त्व वाटत नाही का ? 
महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार 20 फेब्रुवारीपूर्वी या समितीचे सदस्य निवडणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या महापालिका सभेत सदस्य निवडीसंदर्भात विषय येऊ शकतो. मात्र महापालिका या समिती सभापती पदाचा वाद न्यायप्रविष्ठ आहे. गेल्या दोन वर्षांत समितीची एकही सभा झाली नाही. त्यामुळे 2018-19 मध्ये या समितीत पहिल्यांदाच आलेल्या सदस्यांना समितीच्या कामकाजात सहभागी होता आले नाही. दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यापासून अनेक न्यायाधीश बदलले, मात्र अद्याप निकाल लागला नाही. या संदर्भात श्री. बेरिया यांनी आजच्या सभेत लक्षवेधी उपस्थित केली. स्थायी समिती अस्तित्वात यावी असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही का? या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला अभिप्राय न्यायालयाच्या समोर निदर्शनास आणला का, असा प्रश्‍नही विचारला. या संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा - संजय राऊत यांनी सांगितलेली कन्नड शाळा सोलापुरात

फेब्रुवारीत निवड होणे बंधनकारक 
स्थायी समिती सभापतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. आतापर्यंत अनेक न्यायाधीश बदलले, तरी निकाल न लागल्याने समितीतील सदस्यांमधील उत्सुकताही आता संपत आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणीच 28 फेब्रुवारीला ठेवली आहे. त्यामुळे इच्छुकांचा भ्रमनिराश झाला आहे. महापालिका स्थायी समितीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी देव पाण्यात ठेवलेल्या नगरसेवकांसाठी समितीचे दरवाजे यंदाही बंद राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर आता 28 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार 20 फेब्रुवारीच्या आत आठ सदस्यांची निवड करणे बंधनकारक आहे. 

लक्षवेध - वाह रे कारभार... इथे चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा

निमित्त न्यायप्रविष्ठ बाबीचे 
स्थायी समिती सभापती निवडीचा वाद सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्याचा निकाल लागेपर्यंततरी कायद्यातील तरतुदींनुसार समितीचा कारभार चालणे आवश्‍यक आहे. स्थायी समितीची सभा आठवड्यातून एकदा झालीच पाहिजे याचे बंधन आहे. मात्र, सभापती नाही म्हणून गेल्या दोन वर्षभरात एकही सभा बोलावली नाही. बहुतांश नगरसेवक नवीन असल्याने समितीच्या नियमांबाबत तेही जागरूक नाहीत. सभापतीचे पद रिक्त असेल तर हंगामी सभापती नियुक्त करण्याची तरतूद अधिनियमात आहे, मात्र न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याचे कारण देत सभापती निवडणूक घेण्यात आली नाही.