सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे सहा आमदार असतानाही एका पक्षातील एकाही आमदाराला मंत्रिपदाची संधी मिळाली नाही. येत्या काळात महामंडळावर होणाऱ्या नियुक्‍त्या, विधानपरिषद सदस्याच्या निवडी यामध्ये तरी सोलापूर जिल्ह्याला संधी मिळेल असा आशावाद तिन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. 2009-2014 या कालावधीत माढ्याचे तत्कालीन खासदार शरद पवार आणि सोलापूरचे तत्कालीन खासदार सुशीलकुमार शिंदे केंद्रात मोठ्या खात्याची जबाबदारी सांभाळत होते. त्याच कालावधीत राज्याच्या मंत्रिमंडळात प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे कॅबिनेट मंत्री होते. 
हेही वाचा : उध्दव ठाकरे यांच्याकडून सत्तेचे विकेंद्रीकरण 
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सोलापूरच्या राजकारणाचा ठेवलेला हा मान नंतर भाजपने ठेवला होता. 2014 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातून विजयी झालेले भाजपचे दोन्ही आमदार सुभाष देशमुख व विजयकुमार देशमुख यांना राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्थान दिले होते. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीने मात्र सोलापूरच्या राजकारणाचा योग्य सन्मान केला नसल्याची भावना आज रुजू लागली आहे. येत्या काळात विविध महामंडळ, विधानपरिषद व व समित्यांच्या नियुक्‍त्या होणार आहेत. या नियुक्‍त्यांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील दिग्गज माजी आमदार, आमदारकीची क्षमता असलेले परंतु आमदारकीची संधी न मिळालेले नेते यांचा नक्कीच विचार होईल अशी अपेक्षा त्यांचे समर्थक बाळगू लागले आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सोलापूर जिल्ह्यात ताकद आहे. सर्वाधिक अस्वस्थता ही जिल्ह्याच्या राष्ट्रवादीत आहे. राष्ट्रवादीच्या तुलनेत शिवसेना आणि कॉंग्रेसची ताकद असूनही प्रभावी नेतृत्व या दोन्ही पक्षाकडे नाही. सत्तेचा लाभ देऊन हे दोन्ही पक्ष जिल्ह्यात पाय भक्कम होण्याचा प्रयत्न करतात का? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 
हेही वाचा : आता आव्हान पालकमंत्र्यांच्या निवडीचे 
महामंडळाला विलंब लागण्याची शक्‍यता 
महाविकास आघाडी सरकार आणि विलंब हे समीकरण सुरवातीपासूनच होत आहे. सत्ता स्थापनेचा दावा, मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, मंत्रिमंडळ विस्तार, मंत्र्यांचे खातेवाटप, पालकमंत्र्यांची जबाबदारी या सर्व प्रक्रियेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने विलंब लावला आहे. महामंडळ नियुक्‍त्यांमध्येही एकमत न झाल्यास असाच विलंब लागण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. 
सत्तेचा लाभ मिळणार कधी पोहोचणार? 
जिल्हा नियोजन समित्यांवरील अशासकीय नियुक्‍त्या, बाजार समित्या व सहकारी संस्था, देवस्थानावरील नियुक्‍त्या या माध्यमातून जिल्हा व तालुका पातळीवरील कार्यकर्त्यांमध्ये सत्तेचा लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कालावधीत या नियुक्‍त्यांना विलंब लागला होता. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार या नियुक्‍त्यांबाबत किती तत्परता दाखविते यावर तळागळातील सत्तेचे लाभार्थी अवलंबून आहेत.