सोलापूर ः सुमारे 300 कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी दंडाच्या थकबाकीत तब्बल 75 टक्के सवलत दिली, त्याचवेळी नोटीस व वॉरंट फी पूर्णपणे माफ करण्याचाही निर्णय घेतला. त्याची सुरवात झाली असून, त्यास उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. 

हेही वाचा - श्री सिद्धेश्वर गीत 

थकबाकीची उड्डाणेच उड्डाणे 
शहर व हद्दवाढ भागामधील मिळकतदारांकडे जवळपास 300 कोटींची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी प्रत्येक वर्षात नियोजन केले जाते. मार्च महिना आला की वसुलीचा जोर वाढतो. कर वसुली तीव्र करण्यासाठी आयुक्तांनी सोमवारी बैठक घेऊन सक्त सूचना दिल्या. शहराच्या काही ठराविक पेठा आणि झोपडपट्ट्यांच्या परिसरातील बहुतांश मिळकतदार थकबाकी भरण्यास सहसा तयार होत नाहीत. अनेकदा कर्मचाऱ्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागते. गावठाण भागातील मिळकतदार पैसे भरण्यास तयार असतात, मात्र बहुतांश मिळकतदारांकडून नगरसेवकांमार्फत दबाव आणला जातो. त्यामुळे लाख रुपये थकबाकी असली तरी, पाच किंवा दहा हजार रुपयांवर कर्मचाऱ्यांना समाधान मानावे लागते. शहराच्या सर्वच भागांतील मोठे थकबाकीदार कर्मचाऱ्यांना दाद देत नाहीत. 

नयनरम्य - श्री सिद्धेश्वर यात्रा अक्षता सोहळा 

सुटीच्या दिवशीही होणार वसुली 
कर वसुली तीव्र करण्यासाठी आयुक्तांनी बैठक घेऊन सक्त सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पेठांनुसार पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुटीच्या दिवशीही वसुली करण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे उद्दिष्टपूर्तीसाठी कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. उद्दिष्टपूर्ती न केल्याने कर्मचाऱ्यांना निलंबनासह बडतर्फीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्याने कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. 

हेही पहा - चला पाहूया नंदीध्वज मिरवणूक छायाचित्रांतून 

... तर होऊ शकेल मोठी वसुली 
शहराच्या सर्वच भागातील मोठे थकबाकीदार कर्मचाऱ्यांना दाद देत नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांनीच आता पुढाकार घेऊन अशा मिळकतदारांकडे जाऊन वसुली केली पाहिजे. प्रशासन प्रमुखच सोबत असल्याने कर्मचाऱ्यांना धैर्य येईल आणि कोणताही राजकीय व्यक्ती दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार नाही. तत्कालीन आयुक्त अजय सावरीकर आणि चंद्रकांत गुडेवार हे थकबाकी वसुलीसाठी स्वतः मैदानात उतरले होते. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत रोज सरासरी 90 ते 95 लाखांचा भरणा झाला. प्रभारी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या काळात तर कोट्यवधी रुपयांनी तिजोरी भरली. त्यांच्या काळात एकाही राजकीय व्यक्तीने हस्तक्षेप केला नाही की वसुली न करण्यासाठी दबाव आणला नाही. 

लक्षवेध - राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाची डेडलाईन 

... तरच होणार पगार 
महापालिकेतील अनेक कर्मचारी रहात असलेल्या मिळकतींचीही मोठी थकबाकी आहे. ती वसूल करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अनेक कर्मचारी भाड्याने राहतात तर काहीजण मिळकत आमच्या नावावर नाही अशी कारणे सांगतात. मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांच्या नावाने मिळकती आहेत त्याची बिले पूर्णपणे भरली तरच संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पगार काढला जाणार आहे. तसा आदेश आयुक्तांनी जारी केला आहे.