सोलापूर : भारतीय संविधानात प्रत्येक व्यक्तीला समानता दिली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जात व धर्म आणि पंतच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई असतानासुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नुकतेच नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर करून घेतले आहे. देशाची अखंडता आणि सर्वधर्मसमभाव धोक्‍यात आणणारे हे विधेयक आम्हाला अमान्य असल्याचे दर्शविण्यासाठी सोलापूर शहर व परिसरातील अल्पसंख्यांक समाज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकवटला होता. 

हेही वाचा - मेघालयाचे राज्यपाल म्हणतात, पटत नाही तर उत्तर कोरियात चालते व्हा

हे विधेयक संविधानाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरुद्ध असून हे विधेयक संविधानाच्या भावनेच्या मूळ रचनेचे उल्लंघन करत असल्याच्या भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. जमियत उलेमा- ए- हिंदच्या सोलापूर शाखेच्यावतीने आज दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून या विधेयकाचा निषेध करण्यात आला. यावेळी जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम कासमी, मौलाना हरिस, शहर काझी अमजदअली काझी, संभाजी ब्रिगेडचे राम गायकवाड यांनी मनोगत व्यक्त केले. 

हेही वाचा - हिवाळी अधिवेशनात मोठा राजकीय भूकंप होणार

यावेळी अलहाल मैनोद्दीन शेख, मौलाना हाफीज युसूफ, अय्युब मंगलगिरी, अ. रशीद आळंदकर, प्रकाश वाले, अर्जुन सलगर, कय्यूम जमादार, मजीद गदवाल यांच्यासह मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

हेही वाचा - अमृता माझे ऐकत नाहीत - फडणवीस

"राष्ट्रपतींनी कायद्याचे स्वयंमूल्यमापन करावे' 
भारतीय संविधानाच्या मूळ गाभा असलेल्या एकात्मतेला डावलून बहुमताच्या आणि सत्तेच्या जोरावर भाजप सरकारने हे विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर करून घेतले आहे. राष्ट्रपतींनी हा कायदा लागू करण्यापूर्वी या कायद्याचे स्वयंमूल्यमापन करून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. या विधेयकाच्या विरोधात आपण न्यायालयात व राष्ट्रपतींकडे न्याय मागणार असल्याचेही यावेळी अनेकांनी सांगितले.