सोलापूर ः नैसर्गिक आपत्तीजनक परिस्थितीत शालेय पोषण आहार व पूरक पोषण आहार वाटपाची कार्यवाही जिल्ह्यातील शाळांनी केली. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शालेय पोषण आहाराची देयके कार्यालयामार्फत जिल्हा परिषदेस सादरही केली होती. परंतु, शालेय पोषण आहार अधीक्षकांनी देयके अदा न करताच जवळपास तीन कोटी 74 लाख रुपयांचे अनुदान अखर्चित असल्याचे कारण देत शासनाकडे तो निधी परत केला आहे. हा निधी परत करण्यामागे एवढी घाई का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. दुष्काळग्रस्त शाळांना तातडीने अनुदान वितरित करावे. शाळांतील स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांना अनुदानापासून वंचित ठेवणाऱ्यांवर योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांच्याकडे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष अनिल कादे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

हेही वाचा : रक्ताशी संबंधित "या' आजारांच्या रुग्णांची होतेय ससेहोलपट; शासकीय रुग्णालयामध्ये उपलब्ध नाहीत औषधे 

शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र पुरस्कृत असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येते. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुष्काळग्रस्त भागात सुटीच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरविणे बंधनकारक आहे. शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातील तीन दिवस दूध, अंडी, फळे, पौष्टिक आहार देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी प्रतिविद्यार्थी दररोज पाच रुपयांप्रमाणे प्रतिआठवडा 15 रुपये इतक्‍या खर्चास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा सरचिटणीस अमोगसिद्ध कोळी यांनी दिली. 

हेही वाचा : नितीन गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असलेल्या पंढरपूर महामार्गाचे काम "या' कारणावरून रखडण्याची चिन्हे? 

उन्हाळ्याच्या सुटीत दुष्काळग्रस्त भागात शालेय पोषण आहार देण्याचे नियोजन शाळांनी करावे; तसेच कुठलाही विद्यार्थी शालेय पोषण आहारापासून वंचित असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित करून प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. वास्तविक 31 मार्च 2019 पूर्वी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी अखर्चित असलेला निधी शालेय पोषण आहार योजना (स्वतंत्र कक्ष पुणे) यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश असतानाही प्रशासनाने 31 मार्च 2019 नंतर प्राप्त झालेले अनुदान शासनाकडे परत पाठवून जिल्ह्यातील जवळपास सर्व शाळांना इंधन व भाजीपाला अनुदान, पूरक पोषण आहार अनुदान आणि स्वयंपाकी व मदतनीस यांना मानधनापासून वंचित ठेवल्याचे कोळी यांनी सांगितले. दुष्काळग्रस्त कालावधीतील शालेय पोषण आहाराच्या बिलांच्या अनुदानाची मागणी संचालक कार्यालयाकडे करण्यात यावी, असेही श्री. कादे यांनी या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर कोळी, कार्याध्यक्ष चंद्रहास चोरमले, रमेश खारे, रंगनाथ काकडे यांच्या सह्या आहेत. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल