महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांना महापालिकाविषयक कामांसाठी ऍडव्हान्स (अनामत) रक्कम दिली जाते. मात्र, ही रक्कम वेळेवर जमा-खर्ची होत नाही.

सोलापूर : 2003 पासून ते आजतागायत महापालिकेकडून (Solapur Municipal Corporation) अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 352.93 कोटींची ऍडव्हान्स रक्कम देण्यात आली; मात्र संबंधित कामाची बिले सादर न केल्याने यापैकी 98.74 कोटी रकमेचे समायोजन झाले नाही. यासंदर्भात 275 कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली असून, त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात येणार आहे. (Account wise inquiry will held in case advance amount of Solapur Municipal Corporation employees)

महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांना महापालिकाविषयक कामांसाठी ऍडव्हान्स (अनामत) रक्कम दिली जाते. मात्र, ही रक्कम वेळेवर जमा-खर्ची होत नाही. यामुळे ऍडव्हान्सचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. गत 18 वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे, मात्र यासंदर्भात प्रशासनाची डोळेझाक होत होती. दोन वर्षांपूर्वी महापालिका सभेत हा मुद्दा ऐरणीवर आला. तेव्हा हा आकडा सुमारे दोनशेहून अधिक कोटींचा होता. त्या वेळी प्रशासनाकडून यासंदर्भात कारवाई करणार असे सांगण्यात आले होते. यानंतर प्रशासनाकडून कारवाईला सुरवात झाली. दरम्यान, आजतागायतचा ऍडव्हान्सचा आकडा 352.93 कोटी इतका झाला आहे. यासंदर्भात मुख्य लेखापाल कार्यालयाकडून आधी खातेप्रमुखांना पत्र, नोटिसा आदी सोपस्कार करण्यात आले. त्यानंतर आतापर्यंत 10 वेळा स्मरणपत्रांची कार्यवाही झाल्यानंतर 275 कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांना आयुक्तांच्या सहीने नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांची आता खातेनिहाय चौकशी करण्यात येणार आहे. 352.93 कोटींपैकी 254.19 कोटी रुपयांचे समायोजन झाले असून, 98.74 कोटींचे समायोजन व्हायचे आहे. जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, अशांच्या ग्रॅच्युईटी व अर्जित रजेवर टाच आणून वसुलीची कारवाई केली जात आहे.

परिवहन, पीएचईकडे सर्वाधिक रक्कम

352 कोटींच्या ऍडव्हान्समध्ये परिवहन विभागाकडे 43.78 कोटी तर सार्वजनिक आरोग्य अभियंता विभागाकडे (पीएचई) 28.05 कोटींची रक्कम आहे. उजनीच्या पाण्याचे बिल अदा करणे, परिवहन सेवकांचे वेतन करणे, स्पेअरपार्ट खरेदी आदी कामांसाठी ही रक्कम घेण्यात आली आहे.

352.93 कोटींच्या ऍडव्हान्ससंदर्भात 275 कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यांना वैयक्तिक नोटिसा देण्यात आल्या असून, लवकरच त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात येणार आहे. समायोजन न झालेली रक्कम प्रसंगी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

- शिरीष धनवे, मुख्य लेखापाल, महापालिका