सोलापूर : अनियमित कर्जवाटपामुळे तत्कालीन सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या (Reserve Bank of India) आदेशानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे (Solapur District Central Co-operative Bank) संचालक मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर बॅंकेच्या ठेवी तीन हजार 400 कोटींवरून अठराशे कोटींपर्यंत कमी झाल्या. अशा आव्हानात्मक परिस्थितीतून प्रशासकांनी चार वर्षांत ठेवी तीन हजार 300 कोटींपर्यंत नेल्या. परंतु, बॅंकेची निवडणूक जाहीर होताच ठेवीत पुन्हा घट होऊ लागली. निवडणूक स्थगितीच्या आदेशानंतर पुन्हा ठेवी 'जैसे थे' राहिल्याचे बॅंकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

शंभर वर्षे पूर्ण केलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे जिल्ह्यातील कृषी विकासात मोठे योगदान आहे. बॅंकेमुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतील हेलपाटे कमी होऊन गावातील शाखेतूनच शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होऊ लागले. मात्र, मालमत्तेच्या किमतीपेक्षाही अधिक कर्ज देणे, नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटपासह अन्य कारणांमुळे तत्कालीन राज्य सरकारने बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्तीचा निर्णय घेतला. "कुंपणानेच शेत खाल्ले' अशी भावना ठेवीदार व सभासदांमध्ये होती. सप्टेंबर 2018 मध्ये बॅंकेच्या ठेवी एक हजार 858 कोटींपर्यंत खाली आल्या होत्या. अशा कठीण परिस्थितीत बॅंकेला पूर्वपदावर आणण्याचे मोठे आव्हान प्रशासकासमोर होते. त्यासाठी तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बॅंकेच्या ठेवी वाढाव्यात, बॅंकेवरील सभासदांचा विश्‍वास कायम राहावा, यासाठी प्रयत्न केले. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख, कुंदन भोळे आणि शैलेश कोथमिरे यांच्या प्रयत्नातून बॅंक पूर्वपदावर येत आहे. आता ठेवी तीन हजार 300 कोटींपर्यंत असून मार्च 2022 पर्यंत चार हजार कोटींपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. मात्र, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर बॅंकेवर संचालक मंडळ येणार, पुन्हा अनियमित कर्जवाटप होईल, अशा भीतीतून ठेवीत थोडीशी घट झाली होती, असे सूत्रांनी सांगितले. बॅंकेवर संचालक मंडळ असायलाच हवे, परंतु पुन्हा अनियमित, नियमबाह्य कर्जवाटपामुळे बॅंक अडचणीत येणार नाही, याची त्यांनी खबरदारी घ्यावी, अशी अपेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केली.

चार वर्षांतील ठेवीची स्थिती...

• 31 मार्च 2018 : 2100 कोटी

• 31 मार्च 2019 : 2,712 कोटी

• 31 मार्च 2020 : 2,991 कोटी

• 31 मार्च 2021 : 3,317 कोटी

पेरणी, पीक लागवडीमुळेही ठेवी कमी

खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतर शेतीची मशागत, ऊस लागवडीसह अन्य पिकांच्या लागणीसाठी खातेदार त्यांच्या ठेवीतून रक्‍कम काढतात. यंदाही जवळपास 70 कोटींहून अधिक रुपये ठेवीदारांनी जून- जुलै- ऑगस्ट या काळात काढले. खरिपात बॅंकेने तब्बल 298 कोटींचे शेती कर्जवाटप केले आहे. दुसरीकडे, सरकारने बॅंकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश काढले. बॅंकेची परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना लगेचच निवडणूक होणार, आपल्या ठेवी सुरक्षित राहतील का, या भीतिपोटी काही ठेवीदारांनी ठेवी काढून घेतल्या, तर काहींनी ठेवी काढायची तयारी केली, अशी चर्चा त्या वेळी बॅंक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये होती. परंतु, निवडणूक प्रक्रिया स्थगितीच्या आदेशानंतर ठेवी पुन्हा जैसे थे राहिल्याचेही सांगण्यात आले.