सोलापूरः एनआयए ही राष्ट्रीय तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या हातातील कळसूत्री बाहुले बनले असल्याचे पुन्हा एकदा सिध्द झाल्याचा आरोप माकपाचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी केला आहे. 

हेही वाचाः आम्ही कलावंतानी काय गुन्हा केला? बॅंड व बेंजो कलाकारांचा शासनाला सवाल 

श्री.आडम यांनी या प्रश्नावर टिका केली.  नवनवीन कार्यकर्त्यांना अटक करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. गौतम नवलाखा आणि डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना अटक केल्यानंतर दिल्लीतील प्राध्यापक हनी बाबू यांना अटक करण्यात आली. रमेश गायचोर आणि सागर गोरखे या दोघांना अटक करण्यात आली. कोलकत्त्यातील एक नामवंत शास्त्रज्ञ पार्थसारथी राय यांना एनआयए ने तपासासाठी मुंबईला बोलावले आहे. अटकेत असलेले वरवरा राव यांचे हैद्राबाद येथील दोन जावई ज्येष्ठ पत्रकार श्री कूर्मनाथ आणि ईएफएलयू या केंद्रीय विद्यापीठात प्राध्यापक असलेले डॉ. सत्यनारायण यांनाही एनआयए ने तपासासाठी मुंबईला बोलावले आहे. काल अटक केलेल्या दोघांनी आपल्यावर माफीचा साक्षीदार बनण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करणारा व्हिडिओ प्रसृत केला आहे. हा सर्व तपास एनआयए सूडबुध्दीने करत आहे, त्याचा माकप कडक निषेध करत आहे असे प्रतिपादन नरसय्या आडम मास्तर यांनी केले. 

हेही वाचाः राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचाच बार्शी तहसील कार्यालयावर मोर्चा 

पुणे पोलिसांना वा एन आय ए ला अजून भीमा-कोरेगाव प्रकरणी कसलाही विश्वासार्ह पुरावा आढळून आलेला नाही. हा खटला बिनबुडाचा असल्याने तो न्यायालयात टिकणार नाही याची एनआयएला पूर्ण खात्री आहे. परंतु राजकीय फायद्यासाठी आजवर अटक करण्यात आलेल्या बारा विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांना अनिश्‍चित काळ तुरूंगात डांबून ठेवायचे कारस्थान रचल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी कथित संशयितांना खोटी जबानी द्यायला भाग पाडले जात असेल तर तो अतिशय गंभीर प्रकार आहे. केंद्र सरकारच्या दबावाखालीच एन आय ए या बेकायदेशीर कारवाया करत आहे. याबद्दल मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष मोदी सरकारचा तीव्र धिक्कार करत आहे. 
महाराष्ट्राच्या नवनिर्वाचित महाविकास आघाडीच्या सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा पुणे पोलीस करत असलेल्या तपासाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमण्याची हालचाल सुरू केली होती. त्यातील फडणवीस सरकारचे कारस्थान उघड होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने अतिशय घाईने तपास एनआयए च्या हाती दिला. ते राजकीय कारस्थान होते, हे एनआयए च्या पक्षपाती कृत्यांवरून स्पष्ट झाले आहे. 
भीमा-कोरेगावच्या दंगलींना एल्गार परिषद जबाबदार असल्याचा आरोप पावणेतीन वर्षांनंतरही सिध्द करता आलेला नाही. 
त्याउलट भीमा कोरेगाव येथील दलितांवर हल्ले करणाऱ्यांचे आज मोकाट फिरत असलेले संशयितांना अटक झाली पाहिजे ही भूमिका माकपने सुरुवातीपासून मांडली आहे. कोव्हिडचा प्रसार असो, आर्थिक घसरण असो वा जनतेच्या उपजीविकेचे संरक्षण; या सर्वच बाबतीत मोदी सरकारला मोठे अपयश आले आहे. सरकारच्या या देशबुडव्या धोरणाला वाढत जाणारा विरोध मोडण्यासाठी सरकार टीकाकारांना बेकायदेशीरपणे तुरूंगात टाकत आहे. भीमा-कोरेगांव ते दिल्ली दंगलीच्या बाबतीत हीच कार्यपध्दती सरकार अवलंबत आहे. डॉ. काफील खान यांचा उत्तर प्रदेश सरकारने असाच छळ केला होता. 

अघोषित आणीबाणीचा बिमोड करावा 
येत्या काळात ही दडपशाही आणखी व्यापक करण्याचा मोदी सरकारचा मनोदय स्पष्ट झाला आहे. मोदी सरकारच्या या अघोषित आणीबाणीचा बीमोड करण्यासाठी जनतेने सिध्द व्हावे 
- नरसय्या आडम, माजी आमदार, केंद्रीय समिती सदस्य व महाराष्ट्र राज्य सचिव, माकपा