सोलापूरः कोविड रुग्णालयांसाठी सरकारने सक्तीने लादलेल्या आणि मुळीच न परवडणाऱ्या दरात, लघु आणि मध्यम आकाराची खासगी रुग्णालये चालवताना दैनंदिन खर्च भागवणे दिवसेंदिवस अशक्‍य होत चालले आहे. हीच स्थिती असेल तर सरकारनेच पुढील काळात खासगी रुग्णालये चालवावीत अशी टिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) व राज्य कृती समिती पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. 

हेही वाचाः उजनी पूर्ण क्षमतेने भरल्याने बॅकवॉटर क्षेत्र सुखावले ; त्र पाणीवाटपाचे हवे योग्य नियोजन 

आयएमए महाराष्ट्राचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे व मानद राज्य सचिव डॉ. पंकज बंदरकर यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे चेअरमन डॉ. सुहास पिंगळे, को-चेअरमन डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी आदीनी रुग्णालयाच्या संदर्भात सरकारी धोरणाच्या अडचणीच्या संदर्भाने ही भूमिका मांडली आहे. येथील आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. हरीश रायचूर यांनी त्याबाबत माहिती दिली. 

हेही वाचाः अबब ! सोलापूर मार्केट यार्डातील दुकान फोडून चोरट्यांनी पळवला लसूण 

सरकारने सक्तीने लादलेल्या व मुळीच न परवडणाऱ्या दरात लघु व मध्यम आकाराची खासगी रुग्णालये दैनंदिन खर्चासाठी अडचणीत सापडली आहेत. मध्यम आकाराची राज्यातील अडीच हजारापेक्षा अधिक रुग्णालये बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारसोबत आयएमएच्या बैठकीत आयसीयूचे दर वाढवणे, जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट शुल्क आणि विज बिलांमध्ये सवलती देण्याचे मान्य केले होते. डॉक्‍टरांसाठी पीपीई किटस आणि मास्कच्या दरात नियंत्रण आणुन ते स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याचे ठरले होते. हॉस्पिटलच्या वीज दरात सवलत व रुग्णासाठी प्राणरक्षक असलेले अत्यावश्‍यक मेडिकल ऑक्‍सिजनचे दरही केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार कमी केले जाणार होते. ता. 1 सप्टेंबर पुर्वी आयएमएसोबत ठरलेल्या बैठकीत त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाणार होते. मात्र सरकारने ता. 31 ऑगस्ट रोजी पत्र काढून एकतर्फी नवे सेवा दर लागू केले आणि आधीचे दर अधिक कडक केले. 
आयएमएच्या ता.4 रोजी राज्य पातळीवरील कार्यकारिणी बैठकीत कोरोना संकटातील हुतात्मा झालेल्या डॉक्‍टरांना आदरांजली वाहून डॉक्‍टरांच्या अडचणीवर सविस्तर चर्चा झाली. कोरोना संकटात राजकीय नेत्यांनी उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांविरोधात चालवलेल्या अपमानास्पद प्रचार केला जात आहे. पण प्रत्यक्षात डॉक्‍टर हे तन, मन व धनाने व वेळप्रसंगी प्राणही वेचून रुग्णसेवा करत असल्याचे जनतेसमोर आले आहे. आता राज्यभरातील डॉक्‍टर संघटनांनी आयएमएच्या भूमिकेला पाठबळ देण्याची भूमिका घेतली आहे. आठवडाभरात सरकारने डॉक्‍टरांच्या मागण्या मान्य केल्या नाही बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.