सोलापूर : राज्यातील काजू, गहू, मका, भात, टोमॅटो, आंबा, द्राक्ष, सोयाबीन, कांदा, फळे, भाजीपाला व इतर शेतमालापोटी शेतकऱ्यांना योग्य व रास्त भाव मिळावा. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम व राज्य शासनाकडून अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. राज्यातील कृषी सहकारी संस्थांना कृषी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी दिलेल्या शासकीय भाग भांडवलाची वसुली करण्यासाठी राज्य शासनाने कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यानुसार बंद पडलेला संस्था तत्काळ अवसायनात काढून या संस्थेच्या मालमत्तेची लिलाव केला जाणार आहे. अवसायनात निघालेल्या कृषी प्रक्रिया संस्था निकाली काढण्यासाठी वसुलीत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित केली जाणार आहे. 
हेही वाचा - टेंभुर्णी-नगर महामार्गावर ट्रक व एसटीची समोरासमोर धडक 
या वसुलीसाठी पणन विभागाचे उपसचिव/सहसचिव, अवर सचिव, सहाय्यक कक्ष अधिकारी, लिपिक यांचा समावेश असलेले दक्षता व निरीक्षण पथक तयार केले आहे. हे पथक राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जाणार आहे. ज्या जिल्ह्यात हे पथक जाणार आहेत या जिल्ह्यात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्यावतीने या पथकाला कर्मचारी व वाहन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे पथक व जिल्हा उपनिबंधक त्या त्या जिल्ह्यातील कृषी संस्थांच्या प्रकल्पांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन कागदपत्रांची पडताळणी व निरीक्षण करणार आहेत. या पथकाने कृषी प्रक्रिया संस्थेची तपासणी केल्यावर संस्थेच्या थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी सविस्तर अहवाल व शिफारशी या पथकाला पणन विभागाच्या प्रधान सचिवांना द्याव्या लागणार आहेत. 
हेही वाचा - कोरोना : "या' शहरात पालेभाज्या भडकल्या 
वसुली फक्त चार टक्के 
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 116 संस्थांना अर्थसाहाय्य वितरित करण्यात आले आहे. त्यापैकी फक्त दहा कृषी प्रक्रिया संस्थांनी या अर्थसहाय्याची परतफेड केली आहे. उर्वरित 106 कृषी प्रक्रिया संस्थांकडून 30 जून 2019 रोजी 43068. 51 लाख एवढी रक्कम वसूल पात्र होती. यापैकी फक्त 1910.44 लाख इतक्‍याच रकमेची वसुली झाली आहे. या वसुलीचे प्रमाण केवळ 4.43 टक्केच आहे. वसुली होत नसल्याने राज्य शासनावर आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. शासनाने दिलेल्या निधीतून रोजगार निर्मिती झाले नसल्याचेही समोर आले आहे. शासनाने या संस्थांकडून 411. 58 कोटी इतकी रक्कम वसूल करण्याचे उद्दिष्ट हाती घेतले आहे.