सोलापूर : केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये 2022 पर्यंत शेतीतील उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी उत्पन्नाची निर्यातही दुप्पट होणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे बाहेरच्या देशात कोणता शेतमाल आवश्‍यक आहे, याचा अभ्यास करून त्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी क्‍लस्टर उपयुक्त ठरणार आहे. त्यातूनच सोलापूर जिल्ह्यात शेटफळ (ता. करमाळा) येथे केळीचे क्‍लस्टर होत आहे.

हेही वाचा - महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात चिंताजनक घट

शेतकऱ्यांच्या कंपनीमार्फतच चालवले जाते क्‍लस्टर
कृषी धोरण 2018 नुसार राज्यात वेगवेगळी क्‍लस्टर तयार केली होती. त्यात सोलापूरमध्ये डाळिंब आणि केळीचे क्‍लस्टर आहे. जिल्ह्यात केळीचे क्षेत्र वाढत आहे. मात्र, शेतकऱ्याला हवं तसं उत्पन्न मिळत नाही. कारण, लोकल मार्केटमध्ये त्याला दर कमी मिळतो. जगातील केळी उत्पन्नाच्या आकडेवारीनुसार 26 टक्के केळी उत्पन्न राज्यात होते. पण त्यातून निर्यात फक्त दीड टक्के आहे. स्थानिक मार्केटमध्ये केळीचा दर नेहमी कमी-जास्त होतो. कधीकधी केळी सात रुपयांपर्यंतही येते. त्यात शेतकऱ्याचे नुकसान होते. मात्र, बाहेरच्या देशात केळीचे दर एवढे खाली येत नाहीत. त्यामुळे बाहेरच्या देशात केळी निर्यात होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी तेथील मागणीनुसार आपण पुरवठा करणे आवश्‍यक आहे. निर्यात करताना जास्त दिवस केळी प्रवासात राहिली तर त्याचे नुकसान होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे त्यांना पाच लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या कंपनीमार्फतच क्‍लस्टर चालवले जाते. त्यात दीड कोटीपर्यंतच्या खर्चास 40 टक्के अनुदान सरकार देते. त्यात कोल्ड स्टोअरेज, स्टॅंडनुसार प्रक्रिया करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार समिती स्थापन
क्‍लस्टरच्या माध्यमातून 50 शेतकरी निवडून त्यांना बाहेरच्या देशात कसे उत्पादन घेतले जाते हे पाहण्यासाठी परदेशात पाठवले जाणार आहे. त्याचा सर्व खर्च सरकार करणार आहे. याबरोबर जिल्ह्यात केळीचे क्षेत्र वाढवण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात शेतकरी प्रतिनिधीसह संबंधित अधिकारी असणार आहेत.
- रवींद्र माने, कृषी उपसंचालक, सोलापूर