सोलापूर : गेल्या आठवड्यापासून विडी उद्योगाबाबत सुरू असलेल्या प्रशासन व विडी उद्योजकांमधील वादावर शेवटी शनिवारी (ता. 13) सायंकाळी पडदा पडला. महापालिका प्रशसनाने विडी उद्योगाच्या दृष्टीने असलेल्या जाचक अटी शिथिल केल्याने हा उद्योग सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

हेही वाचा : उपचार करा, अन्यथा हॉस्पिटल नोंदणी रद्दची नोटीस घ्या 

शहरातील प्रचलित पद्धतीनुसार सुरू असलेल्या विडी उद्योगावर लॉकडाउननंतर महापालिका पी. शिवशंकर यांनी विडी उद्योग सुरू करण्यासंदर्भात कडक निर्बंध लादले होते. यासंदर्भातील आदेश 5 जून रोजी निघाल्यावर उद्योजकांनी तो अमान्य केला. यानंतर कामगार संघटनांनी महापालिकेच्या आदेशाविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने आयुक्तांनी 11 जून रोजी सुधारित आदेश काढला. या आदेशातील अटीही जाचक असल्याने त्याचे पालन करणे शक्‍य नसल्याचे सांगत उद्योजकांनी उद्योग बंद ठेवणेच पसंत केले. शुक्रवारी उद्योजकांनी आयुक्तांना निवेदन पाठवून जाचक नियम मागे घेणार नसाल तर विडी उद्योग स्थलांतरित होतील व सोलापुरातील 50 हजार कामगार रोजगाराला मुकतील याला सर्वस्वी आपणच जबाबदार असाल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. 
दरम्यान, अनेक लोकप्रतिनिधी देखील शनिवारी याप्रश्‍नी आयुक्तांना भेटले. सायंकाळी बैठकीला विडी उद्योग संघाचे प्रवक्ते बाळासाहेब जगदाळे, सदस्य भूषण तिवाडी, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते महेश कोठे, नगरसेवक अविनाश बोमड्याल, नागेश वल्याळ, शिवानंद पाटील, व्यंकटेश कोंडी, शशिकांत केची, दत्तू पोसा, संतोष सोमा आदी उपस्थित होते. बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. या वेळी आयुक्त पी. शिवशंकर बैठकीत झालेल्या मागणीप्रमाणे अनेक बाबींना शिथिलता देण्यास तयार झाले. यानंतर आयुक्तांनी रात्री साडेनऊच्या सुमारास सुधारित आदेश जारी केले. 

हेही वाचा : कराची आणि आफ्रिकेतील नागरिकांचेही सोलापुरात वास्तव्य 

सुधारित आदेशानुसार 
* कंटेन्मेंट झोनमधील कारखाने बंद राहतील. * वयस्कर विडी कामगार तसेच गर्भवती कामगारांना कारखान्यात प्रवेश देऊ नये. * केवळ 58 वर्षाखालील विडी कामगारांना प्रवेश देण्यात यावा. * प्रत्येक विडी कारखान्यात मोबाईलद्वारे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे व चित्रणाचे फुटेज महापालिकेकडे मागणीनुसार जमा करावे. * आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक औषधांचे वाटप कामगारांना करावे. * थर्मल स्कॅनिंग तसेच पल्स ऑक्‍सिमीटरने कामगारांची तपासणी करून याबाबतचे रजिस्टर मेंटेन करावे. * कारखानदारांनी कारखान्यात नियुक्त कामगार व अधिकाऱ्यांचा विमा / मेडिक्‍लेम करण्याबाबत कामगार संघटना व कारखानदारांनी सामोपचाराने निपटारा करावा. * कंटेन्मेंट झोनमधील विडी कामगारांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रथम दिवशी एक हजार, अकराव्या दिवशी एक हजार व एकविसाव्या एक हजार एकूण तीन हजार रुपये द्यावे. 

सोमवारपासून होतील कारखाने सुरू 
महापालिका आयुक्तांनी काढलेल्या सुधारित आदेशाचे स्वागत करीत विडी उद्योग संघाचे प्रवक्ते बाळासाहेब जगदाळे यांनी सांगितले, की या आदेशाचे तंतोतंत पालन करत सोमवारपासून कारखाने सुरू करणार आहोत. यामुळे कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न सुटणार आहे. 
- 
कामगार एकजुटीचा विजय : आडम 
ब्रॅंचमधूनच विडी कामगारांना कच्चा माल मिळावा आणि पक्का माल घेण्यात यावा, याकरिता 40 वर्षांची अट शिथिल करावी व विमा उतरवण्याची आवश्‍यकता नाही, यावर आम्ही ठाम राहिलो. 70 हजार विडी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजित पवार, सुभाष देसाई, दिलीप वळसे-पाटील यांनी जातीने लक्ष घातले. तसेच लढाऊ महिला विडी कामगारांनी एकजूट दाखवून दिली. त्यामुळे हा सुधारित आदेश काढण्यात आला, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम यांनी महापालिका आयुक्‍तांच्या नव्या आदेशानंतर केले.