सोलापूर : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीवर हल्लाबोल चढविला. कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी सध्याच्या गतीनुसार 460 महिने लागतील, अशी टीका करीत सर्वांचे लक्ष वेधले. दरम्यान, शनिवारी (ता. 29) प्रसिध्द झालेल्या कर्जमाफीच्या दुसऱ्या यादीत तब्बल दोन लाख 98 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तर 31 लाख खात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड केल्याने आता तिसऱ्या यादीतही पाच लाखांपर्यंत शेतकरी असणार आहेत. एप्रिलपर्यंत कर्जमाफीची प्रक्रिया संपेल, असे नियोजन असल्याने विरोधक पेचात सापडले आहेत. 

हेही नक्‍की वाचा : सरपंच निवड थेट जनतेतूनच : ग्रामपंचायतींसाठी 29 मार्चला मतदान 

तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्यातील बळीराजाला दीड लाखांची कर्जमाफी दिली, मात्र ऑनलाइन लाभ देण्यात आला. त्यातील असंख्य तांत्रिक चुकांमुळे शंभरहून अधिकवेळा त्यांना जिल्हाधिकारी व सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घ्यावी लागली. त्याला टस्सल देत ठाकरे सरकारने पहिल्या टप्प्यात दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली. अवघ्या काही दिवसांतच बॅंकांकडून माहिती मागवून आपले सरकार सेवा केंद्रातून आधार प्रमाणिकरण केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यायला सुरवात केली. त्यामुळे फडणवीस सरकारने विधिमंडळात संपूर्ण कर्जमाफी आणि कर्जमाफीच्या गतीचा मुद्दा उचलत सरकारवर टीका केली. आता महाविकास आघाडी सरकारने दुसरी यादी सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांची जाहीर केल्याने विरोधक चांगलेच पेचात अडकले आहेत. नेमके कोणत्या मुद्‌द्‌यावर नव्या महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरायचे. दरम्यान, सरकारने कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण केल्यास त्यांच्या याद्या तत्काळ जाहीर करण्याचेही ठोस नियोजन केले आहे. त्यामुळे एप्रिलपर्यंत कर्जमाफी संपेल, असा विश्‍वास आता शेतकऱ्यांना वाटू लागला आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : तरुणांनो खुषखबर ! ठाकरे सरकारची एक लाख एक हजार पदांची मेगाभरती 

निवडणूक आयोगाकडून मागविले मार्गदर्शन 
राज्यातील एक हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने नुकताच जाहीर केला. त्यानुसार राज्यातील 19 जिल्ह्यातील एक हजार 570 गावांमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभासाठी एक महिन्याची वाट पाहावी लागणार आहे. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यावर अद्याप राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला नसल्याचे सहकार विभागाचे अप्पर आयुक्‍त डॉ. अनिल जोगदंड यांनी सांगितले. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पुढील टप्प्यापूर्वी आणि आता सुरु असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्याबरोबर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, असा विश्‍वासही त्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्‍त केला. 

हेही नक्‍की वाचा : कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांना व्याजमाफी