सोलापूर : राज्यातील विविध विभागांमधील एक लाख एक हजार रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी आता जिल्हा निवड समितीच्या धर्तीवर महाआयटीतील तज्ज्ञांचे महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे. आता या महामंडळाच्या नियंत्रणात शासकीय महाभरतीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. या महामंडळातील तज्ज्ञांची नावे निश्‍चितीचे काम सध्या सुरु असून बेरोजगार विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

हेही नक्‍की वाचा : खासदार डॉ. महास्वामींच्या याचिकेवर 13 मार्चला सुनावणी 

महापरीक्षा पोर्टलच्या माध्यमातून शासकीय रिक्‍त पदांची मेगाभरती करु नये, तांत्रिक घोळाचा मुद्दा पुढे करीत ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारने सुरु केलेले महापरीक्षा पोर्टल बंद केले. त्यानंतर खासगी एजन्सी नियुक्‍त करुन महाभरती राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, त्यालाही आता विद्यार्थ्यांनी विरोध केला असून एमपीएससीतर्फे परीक्षा घेण्याची मागणी केली. परंतु, एमपीएससीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने आता महाआयटीच्या तज्ज्ञांचे महामंडळ स्थापन करुन रिक्‍त पदांची महाभरती करण्याचा निर्णय सरकारच्या विचाराधिन असून त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. दुसरीकडे सरकारने महाभरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍तीचेही आदेश दिले आहेत. महाभरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍त केल्यानंतर त्यावर देखरेख करण्याचे काम या महामंडळकडे राहील, असेही सूत्रांनी सांगितले. 

हेही नक्‍की वाचा : सोलापुरातील झोपडपट्टीधारकांसाठी मॉडेल प्रकल्प 

महापरीक्षा पोर्टलकडे विद्यार्थ्यांचे 130 कोटी 
जिल्हा परिषदेची ग्रामीण विकास यंत्रणा, गृह विभाग, एमआयडीसी, पशुसंवर्धन या विभागांमधील 26 हजार 574 जागांसाठी राज्यातील तब्बल 34 लाख 83 हजार बेरोजगार विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले. फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या शासकीय रिक्‍त पदांच्या मेगाभरतीला मागील दहा महिन्यांपासून मुहूर्त लागलेला नाही. दरम्यान, सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद केल्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी नोंदणी फी परत देण्याची मागणी केली. मागील दहा महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांचे तब्बल 130 कोटी रुपये महापरीक्षा पोर्टलकडे पेन्डिंग आहेत. आता या विद्यार्थ्यांचा डाटा महाआयटीकडे सोपविण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : शाळेत गेलेल्या मुलीला आणायला गेली अन्‌... 

चार ते सहा आठवड्यात एजन्सी नियुक्‍तीची कार्यवाही 
सरकारच्या निर्देशानुसार शासकीय रिक्‍त पदांच्या महाभरतीसाठी एजन्सी नियुक्‍तीची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. एजन्सीचे अर्ज मागविणे, तांत्रिक पडताळणी करण्यासाठी चार ते सहा आठवड्याचा कलावधी लागेल. दरम्यान, महाभरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी एजन्सी नियुक्‍त करुन त्यावर स्वतंत्र महामंडळाचे नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय सरकार घेईल. 
- अजित पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाआयटी, मुंबई