सोलापूर : शहराचा विस्तार वाढला, हजारो नगरांची स्थापना होऊन शहराच्या लोकसंख्येत दहा वर्षांत चार लाखांपर्यंत वाढ झाली. परंतु अपेिक्षत उत्पन्न मिळत नसल्याने महापालिका आयुक्तांना आता उत्पन्न वाढीसाठी शहर, हद्दवाढ व झोपडपट्ट्यांमधील मालमत्ताधारकांसाठी एकच कर लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. शहरात पाच सहा वर्षांपासून एकूण मालमत्तांची संख्या पावणेतीन लाखांच्या पुढे गेलीच नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात काहीच वाढ झाली नाही, उलट महापालिकेने ठरविलेले उत्पन्नाचे उद्दिष्टदेखील (वार्षिक सरासरी २९० कोटी) पूर्ण झाले नाही. सेवक व मक्‍तेदारांचे २८० कोटींचे देणे महापालिकेवर असून दुसरीकडे विविध योजना, विकासकामांसाठी महापालिकेला ९० कोटींचा हिस्सा द्यायलाही पैसे नाहीत. त्यामुळे आगामी वर्षापासून शहर, हद्दवाढ व गवसूमधील (गलिच्छ वस्ती सुधार योजना) मालमत्ताधारकांना समान कर भरावा लागणार आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाल्यानंतर सर्वसामान्यांना पायाभूत सुविधा सहजपणे उपलब्ध करून देणे प्रशासनाला शक्‍य होते. शहराचा विस्तार वाढल्याने जुन्या पाईपलाईनमधून मुबलक पाणी पुरवठा अशक्‍य असल्याने सोलापूर ते उजनी ११० किलोमीटर समांतर जलवाहिनी टाकली जात आहे. मात्र, या जलवाहिनीच्या भूसंपादनासाठी महापालिकेकडे पैसे नसल्याने प्रशासनाला राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा लागला. तसेच अनेक योजनांमध्ये महापालिकेला स्वत:चा हिस्सा भरायलासुध्दा पैसे नसतात. आर्थिक अडचणीमुळे परिवहन उपक्रम गुंडाळून ठेवावा लागला. सेवक व मक्‍तेदारांना वेळेवर पैसा देता आला नाही. वेतनासाठी तिजोरीत पैसा नसल्याने जीएसटी, एलबीटी अनुदानाची वाट पाहावी लागते, अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे प्रभागांमधील विकासकामांसाठी नगरसेवकांना आमदार, खासदारांकडे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. उत्पन्नाअभावी बिले काढून घेण्यासाठी टक्‍केवारीला खतपाणी मिळाल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे आता शहरातील सर्वच मालमत्तांसाठी समान कर आकारला जाणार असल्याची माहिती आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी दिली.

महापालिकेचा घसरला दर्जा

स्वत:च्या खिशात असतानाही दुसऱ्याच्या हाताकडे पाहण्याचा प्रकार महापालिकेत सुरु आहे. मालमत्तांची पडताळणी करुन कर पुनर्रचना केल्यास निश्‍चितपणे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल, असा विश्‍वास अनेक कनिष्ठ अधिकारी व्यक्‍त करतात. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा निवडून येण्याच्या आशेने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तसा निर्णय घेऊ देत नसल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे ‘क’ वर्गातील महापालिका ‘ड’ वर्गात गेली आणि महाराष्ट्रातील हे एकमेव उदाहरण आहे.

कर चुकव्यांच्या शोधासाठी विशेष मोहीम

१९९३ नंतर २००५ मध्ये हद्दवाढ भागातील मालमत्तांसाठी प्रत्येक स्क्‍वेअर फुटासाठी (आरसीसी बांधकाम) २९० रुपये, शहरातील मालमत्ताधारकांसाठी तीनशे रुपयांची कर आकारणी केली जात आहे. तर गवसूसाठी (गलिच्छ वस्ती सुधार योजना) सेवा आकारणीतून महापालिका उत्पन्न मिळत होते. त्यानंतर कराची पुनर्रचनाच झाली नाही. आता २०० स्क्‍वेअर फुटापेक्षा अधिक जागा व्यापलेल्या झोपडट्टीतील मालमत्तांनाही नियमित कर भरावा लागणार आहे. सप्टेंबरपासून जवळपास सात हजार मिळकती शोधून त्यांना नव्याने कर आकारण्यात आल्याची माहिती सहायक आयुक्‍त श्रीराम पवार यांनी दिली. २० कर निरीक्षकांच्या माध्यमातून वाढीव अथवा नवे बांधकाम, पार्किंगच्या जागेचा व्यावसायिक वापर, नवीन जागांचा तथा मालमत्तांचा शोध घेतला जात आहे. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर निरीक्षकांवर जबाबदारी निश्‍चित केली जाणार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

"स्मार्ट सिटीचा ५० कोटींचा हिस्सा, उड्डाणपूलाचा ३५ कोटींचा हिस्सा, समांतर जलवाहिनीच्या जागेसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला साडेचार कोटी आणि नरोत्थानसह अन्य योजनांसाठी महापालिकेचा हिस्सा द्यावा लागणार आहे. लोकहिताची कामे होत असतानाच आता पुढील वर्षीपासून सर्वांना सरसकट टॅक्‍स आकारला जाईल."

- पी. शिवशंकर, आयुक्‍त, सोलापूर महापालिका