सोलापूर : सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या सर्व्हेनुसार शहरातील जवळपास दीड लाख मिळकतदारांना वाढीव कराची नोटीस पाठविण्यात आली. त्यावर ज्यांचा आक्षेप किंवा तक्रारी असतील, त्यांना २१ दिवसांची मुदत देऊन सुनावणीअंति टॅक्स रक्कम अंतिम केली जाणार होती. पण, ९० टक्क्यांहून अधिक मिळकतदारांच्या तक्रारी येतील आणि त्यावर सुनावणी होऊन निर्णय देण्यासाठी किमान दोन-तीन महिने लागतील. तोपर्यंत टॅक्स जमा न झाल्या प्रशासन चालविणे मुश्किल होईल, याची भीती होती. त्यामुळे आता तातडीने जुन्या पावतीप्रमाणे टॅक्स भरा, वाढीव कराबद्दील ज्या तक्रारी आहेत, त्यावर सोयीनुसार टप्प्याटप्याने सुनावणी होणार आहे. तोवर तिजोरीत पैसा येणार नाही, म्हणून आयुक्तांनी तूर्तास जुन्याच बिलांचे वाटप करण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शहरातील जवळपास दोन लाख ४२ हजार मिळकतदारांकडून दरवर्षी महापालिकेला ३५० कोटी रुपयांपर्यंत टॅक्स मिळतो. परंतु, मागील काही वर्षांत अपेक्षित टॅक्सदेखील वसूल होऊ शकलेला नाही. अशा परिस्थितीत आता टॅक्स वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तोही २०१६ मधील सर्व्हेनुसार. यावर्षी झालेल्या बजेटमध्ये वाढीव ८० कोटींच्या टॅक्सची तरतूद करण्यात आली. पण, निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल म्हणून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. महापालिका सत्ताधाऱ्यांची मुदत संपल्यानंतर सर्व कारभार आयुक्तांच्या हाती गेला आणि त्यांनी २०१६ पासून प्रलंबित असलेला करवाढीचा निर्णय घेतला. त्याला भाजपसह काँग्रसनेही विरोध केला. तरीही, तो निर्णय लागूच राहणार आहे; पण संबंधितांच्या तक्रारींवर सुनावणी होऊन त्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.

आयुक्तांची शक्कल अन्‌ नेत्यांचा श्रेयवाद

आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आयुक्त पी. शिवशंकर यांची भेट घेऊन ही करवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी केली. त्याचवेळी आयुक्तांच्या लक्षात आले की, नवीन करवाढीमुळे अनेकजण कर भरायला तयार होणार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी जुन्या बिलांचे वाटप करून मिळकतदारांना जुना टॅक्स भरण्याचे आवाहन केले आहे. तर दुसरीकडे, आयुक्तांनी आमच्या नेत्यांमुळे करवाढ मागे घेतली, असा प्रचार सोशल मीडियातून संबंधित पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सुरू केला आहे.

रात्रंदिवस जुन्या बिलांचे प्रिंटिंग

नवीन करवाढीप्रमाणे शहरातील जवळपास दीड लाख बिलांची व नोटिशीची छपाई झाली. कर्मचाऱ्यांना टार्गेट देऊन त्यांचे वाटपही सुरू झाले. पण, आता जुन्या बिलांचे प्रिंटिंग करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या आहेत. जवळपास दोन लाख ४२ हजार ३०० मिळकतदारांना ती बिले पाठविली जातील. त्याचे प्रिंटिंग व्हायला जवळपास आठ-दहा दिवस लागणार असून, त्यानंतर त्यांचे वाटप होईल. महापालिकेचा दरमहा खर्च ४०० कोटींपर्यंत आहे आणि टॅक्समधून मिळतात ३४० कोटी. जीएसटी अनुदानात उर्वरित खर्च भागविला जातोय. करवाढीच्या तक्रारीने टॅक्स वसूल होण्यास विलंब होऊ शकतो म्हणून त्या बिलांचे प्रिंटिंग रात्रंदिवस सुरू आहे.