सोलापूर : महापालिकेने 2017-18 मध्ये नगरसेवकांना आपापल्या प्रभागांमधील विकासकामे करण्यासाठी निधीची तरतूद केली. तरीही त्यापैकी 50 टक्‍के निधी त्यांना मिळालाच नाही. तर 2018-19 मध्ये उत्पन्नात घट झाल्याच्या कारणावरून काहीच निधी दिला नाही. मागच्या वर्षी शहरातील नगरसेवकांना 20 लाखांचा तर हद्दवाढ भागातील नगरसेवकांना 30 लाखांचा भांडवली निधी देण्याचे ठरले. मात्र, 108 पैकी बहुतांश नगरसेवकांना तो निधी मिळालाच नाही. यंदा कोरोनामुळे बजेट मीटिंग न झाली नसून गतवर्षीची बिले प्रलंबित असल्याने आता पुढच्या वर्षीच भांडवली निधीचा निर्णय होईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

हेही वाचा : धक्कादायक! कोविड केअर सेंटरमधील महिलेचा मृत्यू; नातेवाइकांचा गोंधळ अन्‌ प्रशासनाचे चौकशीचे आदेश 

महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी दरमहा साडेबारा कोटी रुपये लागतात. तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी सुमारे पावणेपाच कोटींची गरज दरमहा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या तिजोरीत करापोटी दरमहा 42 ते 44 कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित आहे. तरीही एप्रिल महिन्यात महापालिकेला 13 लाख 75 हजारांचा कर मिळाला. तर मे महिन्यात चार कोटी 16 लाखांचा आणि जूनमध्ये एक कोटी 39 लाखांचा कर मिळाला. त्यामुळे तीन महिन्यातच महापालिकेच्या तिजोरीत 130 कोटींहून अधिक घट झाली. दुसरीकडे महापालिकेने यापूर्वी बजेटमध्ये तरतूद केल्यानंतर झालेल्या कामांची बिलेही मिळालेली नाहीत. 
सद्य:स्थितीत तब्बल 73 कोटींची बिले 2016-17 पासून प्रलंबितच आहेत. दुसरीकडे महापालिकेला एलबीटी अन्‌ जीएसटी करापोटी मिळणाऱ्या अनुदानातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवानिवृत्तांच्या पेन्शनची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. 

हेही वाचा : मुख्यमंत्री शिवसेनेचा, रुबाब राष्ट्रवादीचा; तानाजी सावंत डिस्कनेक्‍ट, आमदार प्रभूंवर सोलापूरची धुरा 

प्रलंबित भांडवली बिलांची स्थिती 
सन          प्रलंबित रक्‍कम 
2016-17 : 17 कोटी 
2017-18 : 12 कोटी 
2018-19 : 7.50 कोटी 
2019-20 : 6.50 कोटी 
एकूण       : 73.17 कोटी 

महापालिकेचे मुख्य लेखापाल शिरीष धनवे म्हणाले, नगरसेवकांना भांडवली निधी देण्याची तरतूद बजेटमध्ये करावी लागते. मात्र, यंदा कोरोनामुळे (लॉकडाउन) बजेट मीटिंग झाली नाही. बजेट मीटिंग झाल्यानंतर नगरसेवकांना किती भांडवली निधी द्यायचा, याबाबत निर्णय होईल. 

पैशांअभावी कामाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष 
महापालिकेच्या बजेटमध्ये भांडवली निधीची तरतूद केल्यानंतर शहरातील विकासकामे करण्यासाठी नगरसेवकांना कंत्राटदारांचा शोध घ्यावा लागतो. नगरसेवकांनी बिलाची हमी घेतल्यानंतर कंत्राटदार पदरमोड करून कामे करतात. त्यांना तीन-चार वर्षे बिलासाठी पाठपुरावा करावा लागतो, तरीही रक्‍कम एकरकमी मिळत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी केलेल्या कामांची गुणवत्ता पडताळणी करण्याकडेही महापालिकेने लक्ष देणे सोडून दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ड्रेनेज जोडणी तथा रस्त्यांची कामे झाल्यानंतर काही महिन्यांतच त्याची डागडुजी करावी लागते, असाही चर्चेचा सूर महापालिकेच्या आवारात निघू लागला आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल