मंगळवेढा (सोलापूर) : दामाजी कारखान्याच्या विद्यमान संचालक मंडळाने निवडणूक सोयीची होण्याच्या दृष्टीने 19 हजार सभासदांना अक्रियाशील सभासद करून मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा, लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधी वाढविण्याबाबतच्या निर्णयाने सभासदांचा हक्क अबाधित ठेवण्याची संधी मिळाल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे प्रांतिक सदस्य प्रा. पी. बी. पाटील यांनी दिली. 

हेही वाचा : अतिरिक्त दूध खरेदी योजना उद्यापासून बंद 

प्रा. पाटील म्हणाले, याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री यांच्याकडे कारखान्याच्या कारभाराबाबत तक्रारी करून, या सभासदांना न्याय देण्याची मागणी आमदार भारत भालके यांनी केली व सातत्याने पाठपुरावा करत हा विषय मंत्रिमंडळापुढे घेण्यास भाग पाडले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमांत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीस आणि लेखा परीक्षणास मुदतवाढ दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 27 मधील तरतुदीनुसार संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांनाच संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येते. संस्थेचा क्रियाशील सभासद होण्यासाठी काही किमान सेवा घेणे व पाच वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे कलम 75 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 30 सप्टेंबरपर्यत घेणे शक्‍य नसल्याने संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील होऊन भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणुकीत ते मतदार यादीतून वगळले जाऊन, मतदानापासून वंचित राहू शकतात. हे टाळण्यासाठी कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याची कालावधी वाढविण्यासाठी कलम 75 मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा : सोलापूर शहरात कोरोनाचा हल्ला कर्त्या व्यक्तींवरच 

दरम्यान, विद्यमान संचालक मंडळाने मागील संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या 97व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेत, ज्या सभासदांनी गेल्या पाच वर्षात ऊस घातला नाही व कोणत्याही वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित नाहीत अशा तांत्रिक बाबीचा आधार घेत 19 हजार सभासदांना अक्रियाशील करण्याच्या नोटिसा दिल्याने त्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येणार नव्हता. 2014 पासून सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीमुळे सभासदांनी उसाचे पीक घेतले नाही, सभासदांनी वार्षिक सभेला उपस्थिती लावून देखील प्रशासनाने पक्‍क्‍या रजिस्टरला सह्या न घेता साध्या कागदावर सह्या घेऊन त्याचे पुरावे न ठेवता चिटोऱ्या गायब केल्या. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नातेवाईक, कार्यकर्ते व मित्रमंडळींच्या नावावर शेतात नसताना देखील नावावर ऊस घालून त्यांना क्रियाशील सभासद दाखवून निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने तयारी केली. कारखाना उभारणीसाठी योगदान दिलेल्या सभासदांना डावलण्याचा प्रकार संचालक मंडळाकडून केला जात असल्याने यांना न्याय मिळण्यासाठी शासनाकडे तक्रार करून पाठपुरावा केला, अशी माहितीही प्रा. पाटील यांनी दिली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल