सोलापूर : राज्यातील विधानसभेचे 288 आमदार आणि विधान परिषदेसह शिक्षकचे एकूण 78 आमदारांना दरमहा सरासरी दोन लाखांप्रमाणे वेतन मिळते. मात्र, कोरोनामुळे विद्यमान आमदारांच्या एप्रिलमधील वेतनात 60 टक्‍के कपातीचा निर्णय सरकारने घेतला. दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीत लॉकडाउनमुळे अपेक्षित महसूल जमा न झाल्याने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचेही टप्पे करण्यात आले आहेत. लॉकडाउनमुळे तिजोरीची स्थिती बिकट झाल्याने आणि आजी-माजी आमदार घरातच बसून असल्याने त्यांच्या वेतनात व पेन्शनमध्ये वर्षभर कपात करावी, असा सूर निघू लागला आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : सकाळ ब्रेकिंग ! जुलैनंतर सुरु होणार आगामी शैक्षणिक वर्ष 

कोरोनामुळे राज्याची अर्थव्यवस्थाच पूर्णपणे लॉकडाउन झाली आहे. राज्यासह देशभरात हातावरील पोट असलेल्यांची संख्या दांडगी असून अनेकांना उपाशीपोटी झोपावे लागत आहे. तर 22 मार्चपासून होम क्‍वारंटाईनमधील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही वेतनाची चिंता लागली आहे. तत्पूर्वी, सरकारने तिजोरीचा अंदाज घेऊन त्यांच्या वेतनाचे टप्पे जाहीर केले असून प्राधान्य क्रमाने वेतन वितरीत केले जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले. दुसरीकडे एरव्ही जनतेच्या कामांसाठी मतदारसंघात, मंत्रालयात फिरणारे आमदारही लॉकडाउनमुळे घरातच विसावा घेत आहेत. त्यामुळे आता आमदारांच्या वेतनात डिसेंबरपर्यंत 60 टक्‍क्‍यांची कपात करावी का, यावर विचारविनियम सुरु असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लॉकडाउनमुळे हजारो कोटींचा फटका बसत असल्याने आता लॉकडाउन टप्प्याटप्याने बंद करण्याचे नियोजन सुरु आहे. परंतु, केंद्र सरकार 14 एप्रिलला काय निर्णय घेणार याकडे राज्य सरकारच्या नजरा लागल्या आहेत. 

हेही नक्‍की वाचा : लॉकडाउन वाढणार ! एमपीएससीचे नियोजित वेळापत्रक पुन्हा रद्द 

हेही नक्‍की वाचा : संचारबंदीचे उल्लंघन ! भाजप आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांच्याविरुध्द गुन्हा 

वेतन कपातीला आमदारांचा विरोध 
देशातील कोरोनाचे संकट हद्दपार करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह खासदारांचे वेतन वर्षासाठी 30 टक्‍के कपातीचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी, ठाकरे सरकारने विधानसभेचे 288 तर विधान परिषदेच्या 78 आमदारांचे वेतन एप्रिल महिन्यात 40 टक्‍केच देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, एक वर्षभरासाठी वेतन कपातीला बहूतांश आमदारांनी विरोध दर्शविल्यानेच तसा निर्णय होऊ शकलेला नाही, अशी चर्चा आहे. परंतु, राज्याच्या तिजोरीचे वजन पाहून आगामी काळात तसा निर्णय होऊ शकतो, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तर माजी आमदारांच्या वेतनातही काही महिन्यांसाठी कपात होऊ शकते, अशी शक्‍यताही व्यक्‍त केली.