सोलापूर : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कालावधीत झालेल्या सर्व महत्त्वाच्या निर्णयांची चौकशी व्हावी. निरपेक्षपणे चौकशी झाल्यास अनेक गैरप्रकार उघडकीस येतील. त्यामुळे सोलापूरकरांवर कोट्यवधी रुपयांच्या भुर्दंडाची शक्‍यता आहे, असा दावा माजी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, मक्तेदारांनी केला आहे. 

हेही वाचा : लॉकडाउननंतर दुकाने सुरू, तरी "हे' का आहेत बेरोजगार? 

नगरोत्थान योजनेंतर्गत 212 कोटींचा मक्ता रद्द केल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या लवादाने महापालिकेस तब्बल 32 कोटी 15 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. याशिवाय 9 डिसेंबर 2013 पासून 12 टक्के व्याज देण्यासही सांगितले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे प्रशासन हादरले आहे. या पार्श्वभूमीवर श्री. गुडेवार यांच्या कालावधीत काम केलेले लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व मक्तेदारांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. या सर्वांनीच गुडेवार यांनी मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले. त्यामुळे महापालिकेला मोठा भुर्दंड बसला आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत 212 कोटी रुपयांचा मक्ता ठाण्याच्या एसएमसीजीईसीपीएल या कंपनीला दिला होता. मक्‍त्याच्या करारानुसार 153 किलोमीटर ड्रेनेजलाइन आणि तीन ठिकाणी मलनिस्सारण केंद्रे उभे करण्यासाठी मक्ता दिला होता. ते काम पूर्ण करण्यासाठी 22 महिन्यांची मुदत दिली होती. वर्क ऑर्डर देऊन तब्बल 20 महिने झाले; मात्र काम वेळेत पूर्ण केले नाही म्हणून 9 डिसेंबर 2013 रोजी मक्ता रद्द करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर ज्यांनी ज्यांनी त्यांच्या कालावधीत काम केले, त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

हेही वाचा : ग्रहणात काय करावे काय नाही : वाचा सविस्तर 

न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला. आम्ही करारानुसारच काम केले होते. मात्र केवळ गुडेवारांच्या मनमानी पद्धतीमुळे आम्हाला नाहक त्रास सोसावा लागला. मात्र आता न्यायदेवतेने आम्हाला न्याय दिला आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. 
- प्रशांत महागावकर,
मक्तेदार 

गुडेवार यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक निर्णय हे मनमानी पद्धतीने घेतले आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या घरावर वरवंटा फिरवावा लागला आहे. 212 कोटींचा मक्ता रद्द करणे असो वा स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली शहराला उपयुक्त नसलेल्या बसची खरेदी असो, सर्वच निर्णय चुकीचे झाले आहेत. त्यांच्या कालावधीत झालेल्या सर्व निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी महापालिका सभेने ठराव करावा. चौकशीअंती अनेक गैरप्रकार उघडकीस येतील. 
- राजेंद्र शहा-कासवा,
माजी नगरसेवक 

गुडेवार यांनी आयुक्त म्हणून मन मानेल तसे निर्णय घेतले. 212 कोटींचा मक्ता रद्द करण्यासाठी तत्कालीन विधान सल्लागार व त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला घेऊन तत्कालीन नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांची भेट घेतली होती. मात्र मक्ता रद्द करण्यासाठी शासनाची मंजुरी घेतली का, असा प्रश्न विचारत करीर यांनी फाइल फेकून दिली. हे प्रकार बाहेर आलेच नाही. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्व निर्यण तपासावेत, अनेक घोटाळे बाहेर येतील. 
- सुभाष सावस्कर,
सेवानिवृत्त नगर अभियंता 

एका प्रकरणात त्रुटी होत्या, त्याच्याशी माझा काही संबंध नव्हता. तरीही मला निलंबित केले. मात्र माझा काही दोष नसल्याचे काही दिवसांनीच स्पष्ट झाल्याने मी पुन्हा कामावर रुजू झालो. न्यायालयाने अतिशय चांगला निर्णय दिला आहे. 
- प्रल्हाद बागेवाडीकर,
अवेक्षक