सोलापूर : आमचा व्यवसाय हा श्रमावर व संपूर्णत: मजुरांवर अवलंबून आहे. सामाजिक कार्याशी तसेच धार्मिक कार्याशी जोडलेला आहे. तसेच मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणारा आहे. परंतु कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन असल्यामुळे आमचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. यामुळे सर्व व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. आमच्या व्यवसायाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आमचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी मांडव, फर्निचर साहित्य, मंगल भांडार, केटरिंग, साउंड सिस्टीम, लाइट डेकोरेटर्स, फ्लॉवर डेकोरेटर्स आदी व्यावसायिकांनी केली. 

हेही वाचा : उत्तम खेळाडू बनण्यासाठी काय करावे लागेल..! 

याबाबतचे निवेदन सोलापूर जिल्हा डेकोरेटर्स अँड कॉंट्रॅक्‍टर असोसिएनचे अध्यक्ष अनिल गवळी, उपाध्यक्ष रामकृष्ण पोरे व सचिव सचिन भिसे यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, खासदार जयसिद्धेश्‍वर महास्वामी यांना दिले असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ई-मेलद्वारे निवेदन दिले आहे. 

व्यावसायिक म्हणतात, आमचा व्यवसाय हा शुभकार्यात शोभा वाढविणारा आहे. विविध धार्मिक, सामाजिक कार्याच्या अनुषंगिक कामे आम्ही सर्व व्यावसायिक एकत्रित येऊन करीत असतो. आमच्या व्यवसायाचा मुख्य हंगाम हा उन्हाळ्यातील चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ या तीन महिन्यांच्या अवधीत मोठ्या प्रमाणात असतो. परंतु लॉकडाउनच्या कारणास्तव व्यवसायाची आर्थिक घडी न भूतो न भविष्यती अशी विस्कटलेली आहे. आर्थिक उलाढाल पूर्णत: थांबली आहे. लग्न समारंभांची पूर्वतयारी करण्याकरिता संबंधित सर्व व्यावसायिकांनी साहित्य खरेदी करताना प्रसंगी बॅंकेकडून व खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे गुंतवणूक केली आहे. मजुरांची आर्थिक ओढाताण होऊन हलाखीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. व्यवसायाचे अस्तित्व टिकविणे आणि भविष्यात चालविणे फारच अवघड झाले आहे. 

हेही वाचा : ...तर गोपीचंद पडळकर यांना त्यांच्या घुसून धडा शिकवू 

व्यावसायिकांच्या मागण्या 

• विवाह, धार्मिक व सामाजिक कार्यासाठी संख्यात्मक बंधन मागे घ्यावे. 
• कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या सर्व नियमांस अधीन राहून कार्यक्रमांस परवानगी द्यावी. अशा कार्यक्रमांसाठी पूर्वपरवानगीची अट शिथिल करावी. 
• आमच्या व्यवसायावरील केंद्र सरकारच्या 18 टक्के जीएसटीमधून मुक्त करावे. 
• कोरोना संक्रमणाची स्थिती सामान्य होईपर्यंत बॅंक वा अन्य आर्थिक संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज माफ करावे आणि व्यावसायधारकांनी घेतलेल्या कर्जावर अनुदानाची तरतूद करावी. 
• मांडव आदी व्यवसायांस उद्योगाचा दर्जा द्यावा.