दहिगाव उपसा सिंचन योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता 1996 साली 57.66 कोटींची मिळाली होती. त्यानंतर पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता 2009 साली 178.99 कोटींची मिळाली होती.

करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍याच्या (Karmala Taluka) पूर्व भागाला वरदायिनी ठरलेल्या दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास आज प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची माहिती आमदार संजय शिंदे (MLA Sanjay Shinde) यांनी दिली. आमदार शिंदे म्हणाले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी अग्रक्रम समितीची बैठक उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झाली. या बैठकीमध्ये दहिगाव योजनेच्या 342.30 कोटी किमतीच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. (Due to the efforts of MLA Sanjay Shinde, the fund proposal for Dahigaon Irrigation Scheme was approved)

दहिगाव उपसा सिंचन योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता 1996 साली 57.66 कोटींची मिळाली होती. त्यानंतर पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता 2009 साली 178.99 कोटींची मिळाली होती. हा निधी 2016-17 साली संपल्याने योजनेचे काम बंद होते. दरम्यान, 2019 ला आपण आमदार झाल्यानंतर या योजनेला दुसरी प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार या प्रस्तावास 342.30 कोटींची मान्यता देण्यासाठी अग्रक्रम समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मंजुरीचा निर्णय झाला. दहिगाव योजनेच्या माध्यमातून 24 गावांतील एकूण 10 हजार 500 हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. हा निधी मंजूर झाल्यामुळे योजनेची उर्वरित कामे पूर्ण होऊन सर्व गावांना पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळू शकेल. तसेच मुख्य कॅनॉलचे अस्तरीकरण, पुलांची अपूर्ण कामे, पोटचारी व उपचारी यांची कामे या निधीमधून अग्रक्रमाने पूर्ण केली जातील, असे आमदार शिंदे यांनी सांगितले.

दरम्यान, दहिगाव योजनेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर आमदार शिंदे यांनी माजी आमदार नारायण पाटील यांच्यावर टीका करत, नारायण पाटील स्वतःला पाणीदार आमदार म्हणवून घेतात; परंतु या पाणीदार आमदाराने दहिगाव योजनेसाठी एक रुपयाचाही निधी मंजूर केला नाही. कै. दिगंबरराव बागल (Digambarrao Bagal) यांच्या कार्यकाळामध्ये दहिगाव योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळून 57.66 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. हा निधी संपल्यानंतर 2009 साली श्‍यामल बागल (Shaymal Bagal) या आमदार असताना पहिली प्रशासकीय मान्यता 178.99 कोटींची मिळाली. या मंजूर निधीमधूनच माजी आमदार पाटील यांनी दहिगाव योजनेची कामे केली. 2017 साली हा निधी संपल्यानंतर दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर होणे आवश्‍यक होते. परंतु, पाटील यांच्या कार्यकाळामध्ये हा प्रस्ताव सादर झाला नाही. जानेवारी 2020 पासून दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी आपण शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला आणि त्याचे फलित म्हणून जुलै 2021 मध्ये दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी 342.30 कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे, असे आमदार शिंदे म्हणाले.