अक्कलकोट (सोलापूर) : 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या तमाम कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाचे कारण ठरलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेचा घोळ मिटत नसताना, शासनाने ही योजना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) मध्ये समाविष्ट केली आहे. यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांची अवस्था "घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे' अशी झाली आहे, अशी व्यथा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हा प्रशासक प्रकाश कोळी यांनी मांडली आहे.

कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू करून आज जवळपास 15 वर्षे झाली, परंतु आजही यामधील प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा आजपर्यंतचा हिशेब पूर्ण आहे, असे छातीठोकपणे कोणीही सांगू शकत नाही. आजही अनेक कर्मचाऱ्यांची दोन दोन खाती आहेत. कोणाची नावे, जन्मतारखा, मूळ नेमणूक तारखा चुकलेल्या आहेत. कोठे शासन हिस्सा जमा नाही, कोठे 14 टक्के ऐवजी 10 टक्के हिस्सा जमा आहे, तर कोठे व्याजच जमा नाही, असा अनागोंदी कारभार या योजनेत सुरू आहे. त्यामुळे जे मृत कर्मचारी आहेत त्यांच्या कुटुंबीयांना योजनेतील जमा रक्कम मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.

हा सगळा सावळा गोंधळ चालू असतानाच शासनाने ही योजना 2014 साली केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत वर्ग केली. असे असतानादेखील हिशेबात प्रचंड घोळ असल्याने जिल्हा परिषद व खासगी शिक्षकांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये म्हणजेच एनपीएसमध्ये वर्ग करणारा शासन निर्णय 2019 म्हणजे तब्बल पाच वर्षे उशिरा काढण्यात आला. तरीही त्यांच्या बाबतीत स्पष्ट हिशेब अजूनही प्राप्त झालेला नाही. आणि त्यामुळेच अपूर्ण व चुकीच्या हिशेबासह एनपीएसमध्ये जाण्याबाबत या शिक्षकांमध्ये अनुत्सुकता आहे. एवढी वर्षे मिळूनही हिशेब पूर्ण न करू शकल्यानेच शासन व प्रशासन आपल्याला एनपीएसमध्ये ढकलून स्वतःवरील जबाबदारी झटकू पाहत असल्याची भावना या शिक्षक वर्गात निर्माण झालेली आहे. यातूनच त्यांनी एनपीएसचे फॉर्म भरण्यास नकार दिलेला असून यातून आता प्रशासन विरुद्ध शिक्षक असा संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

गेली तब्बल 15 वर्षे शिक्षक व अन्य कर्मचारी या योजनांविरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत आहेत. त्यातूनच मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 10 लाखाचे सानुग्रह अनुदान, शासन हिस्सा 10 टक्केवरून 14 टक्के करणे असे अनुकूल बदल या योजनेत घडून आलेले आहेत. मात्र वारंवार प्रश्न मांडून देखील या योजनेतील जमा होणाऱ्या रकमेचा हिशेब मात्र अजून तंतोतंत मिळू शकलेला नाही. स्वत:च्या हक्काच्या पैशाचा हिशेब मिळवण्यासाठी वारंवार आंदोलने करावी लागत असल्याने या योजनेवरील शिक्षकांचा विश्वास उडून गेलेला असून त्याचे रूपांतर असंतोषात झाल्याची भावना अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

हिशेब अपूर्ण असताना व शिक्षकांना त्यांच्या शंकांची उत्तरे मिळाली नसताना प्रशासन मात्र हुकूमशाही पद्धतीने शिक्षकांवर एनपीएस फॉर्म भरण्यासाठी दबाव टाकत आहे. तसेच जिल्ह्यातील शिक्षकांचा पगार थांबवण्याची भाषादेखील वापरत असल्याने शिक्षक वर्गात नाराजीची भावना पसरत आहे. परजिल्ह्यातून बदलून आलेल्या शिक्षकांच्या या योजनेतील रकमा अजून या जिल्ह्यात वर्ग झालेल्या नाहीत व त्यानंतर या जिल्ह्यात आल्यानंतर अनेक शिक्षकांच्या त्यांची कोणतीही चूक नसताना चार-पाच वर्षे कपाती झालेल्या नाहीत. याविषयी प्रशासन कोणतेही धोरण राबविण्यात अपयशी ठरलेले आहे. या सर्व बाबतीत स्पष्टता करावी, अशी मागणी या वेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन, सोलापूर यांच्या वतीने करण्यात आली. तसेच या योजनेच्या बाबतीत असलेले शिक्षकांचे आक्षेप यावेळी सांगण्यात आले. आपल्या योग्य व सर्वसामान्य लोकाभिमुख निर्णयांसाठी प्रसिद्ध असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यासंदर्भात कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागलेले आहे.

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना सोलापूरचे प्रवक्ते बाळासाहेब चव्हाण यांच्या मागण्या...

• डीसीपीएस योजनेतील कपात रकमेचा अचूक प्रमाणित हिशेब आर थ्री विवरणपत्रात मिळावा.

• डीसीपीएस योजनेतील सर्व जमा रक्कम एनपीएस योजनेत खाते उघडताच त्यात वर्ग करण्याची लेखी हमी मिळावी.

• एकाच तारखेला नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा रकमा वेगवेगळ्या आहेत, ज्यात कर्मचाऱ्याची कोणतीही चूक नाही. यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्‍चित करावी.

• या योजनेची कोणतीच माहिती शिक्षकांना नाही, त्यासंदर्भाने माहिती देण्यात यावी.

• एनपीएस योजनेतील कुटुंब निवृत्तिवेतन व मृत्यू नि सेवा उपदानासह अन्य लाभ केंद्र शासनाप्रमाणे मिळणार का याविषयी स्पष्टता.