सोलापूर : लॉकडाउनमध्ये तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यावश्‍यक खर्च करण्याचे आदेश काढले आहेत. वैद्यकीय वगळता अन्य खर्चासाठी वित्त विभागाची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक केले. मात्र, सोलापूर महापालिकेने खर्चात हात आखडता घेतलेला दिसत नाही. दरम्यान, लॉकडाउनमध्येही पदाधिकाऱ्यांकडील वाहनांच्या इंधनावर दरमहा 50 हजारांहून अधिक रुपयांचा खर्च होत आहे. तर कार्यालयीन खर्चही सुरूच असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

हेही वाचा : Breaking! रुग्णसंख्या 17 हजारांवर अन्‌ "जनआरोग्य'चे केवळ साडेबाराशेच लाभार्थी 

महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना चिठ्ठी देऊन खासगी पेट्रोल पंपात इंधन टाकण्याची पद्धत पूर्वीपासून चालू होती. तत्कालीन आयुक्‍त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी एके दिवशी पदाधिकाऱ्याचे वाहन खासगी पंपावर पाहिले. त्याचा जाब विचारल्यानंतर चिठ्ठी पद्धत समोर आली. त्यानंतर त्यांनी चिठ्ठीची संशयास्पद पद्धत तत्काळ बंद करण्याचे आदेश काढले. सध्या शहर पोलिसांच्या अशोक चौकातील पेट्रोल पंपातून पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांना इंधन दिले जाते. महापौर वगळता उपमहापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता यांच्या वाहनाला दररोज 15 लिटर पेट्रोलची मुभा आहे. आता महापालिकेने संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनाचे क्रमांक पंपचालकांना दिले आहेत. त्यानुसार उपमहापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता यांच्या वाहनास दरमहा 450 लिटर पेट्रोल दिले जाते. महापौरांच्या वाहनासाठी इंधनाची मर्यादा नसल्याचे नगरसचिव कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. दुसरीकडे महापौरांना कार्यालयीन खर्चापोटी वर्षाला तीन लाख रुपये तर अन्य पदाधिकाऱ्यांना दोन लाख रुपये दिले जातात. लॉकडाउनमुळे या खर्चात कपातीचा निर्णय विचाराधीन असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

हेही वाचा : सोलापुरात एकाच अधिकाऱ्याकडे पाच गावांच्या प्रशासकाचा कारभार 

उपमहापौरांचा विनापरवाना शहर हद्दीबाहेर प्रवास 
शहर हद्दीबाहेर शासकीय वाहन घेऊन जाताना आयुक्‍तांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असून तसा ठराव झाला आहे. मात्र, उपमहापौर राजेश काळे यांनी तीन दिवसांपूर्वी शासकीय गाडीतून सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास केला. याबाबत त्यांनी स्पष्टपणे नकार देत, वाहनचालकाला विचारा, माझ्या वाइटावर टपलेले खूप लोक असल्याचे सांगितले. परंतु, विनापरवाना शासकीय वाहन घेऊन शहर हद्दीबाहेर गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल, असे आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी स्पष्ट केले. 

नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांवरील वार्षिक खर्च 

• एकूण नगरसेवक : 106 
• नगरसेवकांना मानधन : 10 लाख 
• पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांचे इंधन : 12 ते 15 लाख 
• कार्यालयीन खर्च : 9 लाख 

धोरणात्मक निर्णय घेता येईल 
याबाबत महापालिकेचे उपायुक्त धनराज पांडे म्हणाले, लॉकडाउनमुळे तिजोरीत अपेक्षित कर जमा होत नसल्याचे चित्र आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन खर्चासह अन्य अनावश्‍यक खर्चात कपात करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होऊ शकतो. आयुक्‍तांच्या निर्णयानुसार त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाईल. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल