बार्शी (सोलापूर) : आगामी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बार्शीकरांच्या (Barshi) मतांवर डोळा ठेवून अल्पसंख्याक समाजाला प्रलोभने दाखवण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. ओपन स्पेस प्लॉटधारकांच्या मालकीचे असतात, तेथे शासकीय निधी खर्च करता येत नाही, तेथेच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून नारळ फोडणे सुरू आहे. त्या फसवणुकीला नागरिकांनी बळी पडू नये, असा इशारा माजी मंत्री दिलीप सोपल (Dilip Sopal) यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

नगरपरिषदेचे सत्ताधारी अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांचे नाव न घेता माजी मंत्री सोपल यांनी टीकेची झोड उठवली. शहरातील ओपन स्पेसच्या जागा विविध समाजाला देतो, आमदार कोट्यातून समाजमंदिर बांधून देतो या नावाखाली भूमिपूजन कार्यक्रम सुरू झाले आहेत.

सोपल पुढे म्हणाले की, स्थानिक नगरपरिषद प्रशासनाला नियम माहीत असताना देखील केवळ दबावापोटी चुकीचे विषय मंजूर करून घेत आहेत. 2014 मध्ये आम्ही सत्तेत असताना ओपन स्पेस सुरक्षित, देखभाल, स्वच्छतेसाठी, दुरुस्तीसाठी लायन्स क्‍लब व इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीला देण्याचा ठराव केला होता; मात्र तत्कालीन विरोधकांनी जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांच्याकडे अपील करून केलेले ठराव रद्द केले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांचा पाऊस ही नियमित बाब झाली असून, घरपट्टी व्याज माफ करतो, नियमित पाणी पुरवठा करतो असा टोला विरोधकांना लगावून हातात नाहीत त्या गोष्टींची आश्वासने देतात अन्‌ ओपन स्पेसच्या जागा समाजाला देण्याच्या नावाखाली सक्रिय झाले आहेत. सोपल पुढे म्हणाले, सोसायटी, असोसिएशन यांनाच ओपन स्पेस जागेचा वापर करण्यासाठी, अनुज्ञेय बांधकाम करण्यासाठी मुभा आहे, इतरांना जागेचा वापर करता येत नाही.

पत्रकार परिषदेस सुधीर सोपल, योगेश सोपल, नागेश अक्कलकोटे, नगरसेवक बापू जाधव, अण्णा पेठकर, नागेश नान्नजकर, माजी नगरसेवक वाहिद शेख, शशिकांत गव्हाणे उपस्थित होते.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी त्या वेळी पारदर्शी निर्णय दिला असून, 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे यांनी परिपत्रक काढून शासकीय निधी, खासदार, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत करावयाची कामे ही शासकीय जागेवर करणे आवश्‍यक आहे. जागेच्या मालकीबाबत खात्री करणेबाबत अहवाल पाठविण्याचे आदेश मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत त्या आदेशाच्या प्रती माजी मंत्री दिलीप सोपल यांनी पत्रकार परिषदेत दिल्या.