सोलापूर : कायद्याने बंद झालेली इतिहासकालीन बालविवाहाची (Child Marriage) प्रथा पुन्हा डोके वर काढू लागली आहे. 18 वर्षांवरील मुलींचा विवाह कायद्याने ग्राह्य मानला जातो, तरीही अल्पवयातच मुलींचा विवाह लावून दिला जात आहे. त्याचे प्रमाण विशेषत: ग्रामीणमध्ये सर्वाधिक आहे. जानेवारी ते डिसेंबर 2021 या काळात शहर- ग्रामीणमधील तब्बल 95 बालविवाह रोखण्यात बाल संरक्षण समितीला (Child Protection Committee) यश मिळाले आहे. (In the year 2021, 95 child marriages were prevented in the city and district)

जिल्ह्यातील (Solapur District) करमाळा (Karmala), पंढरपूर (Pandharpur), अक्‍कलकोट (Akkalkot), माढा (Madha), माळशिरस (Malshiras) व मोहोळ (Mohol) या तालुक्‍यांमध्ये सर्वाधिक बालविवाहाची नोंद मागील वर्षात झाली आहे. चाईल्ड लाइनच्या (Child Line) माध्यमातून जिल्हा बाल संरक्षण समितीला बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यांतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ते विवाह रोखले आहेत. अनेकदा कारवाई करताना राजकीय हस्तक्षेपालाही अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागल्याचे अनुभव अनेकांना आल्याचे बोलले गेले. बालविवाहाचे तोटे लक्षात घेऊन जवळपास 60 वर्षांपूर्वी बालविवाहाची प्रथा कायद्याने बंद झाली. तरीही, आज त्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. कोरोना (Covid-19) काळातील लॉकडाउनमध्ये (Lockdown) शाळा बंद असल्याने राज्यात सर्वाधिक बालविवाहाची नोंद झाल्याचे बोलले गेले. त्यात विशेषत: सातवी ते अकरावीतील मुलींचेही बालविवाह रोखण्यात आले. ज्याची माहिती मिळाली, ते बालविवाह रोखले, परंतु गुप्तपणे झालेल्या बालविवाहांचे काय, असा प्रश्‍न अनेकांच्या मनात आहे. कायदा असतानाही ही प्रथा बंद झाली नसल्याने कायद्यात दुरुस्तीची वेळ आली आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.

अठरा वर्षाच्या आत मुलीचा विवाह करणे कायद्याने गुन्हा असतानाही अनेक ठिकाणी बालविवाह होऊ लागले आहेत. अनेकांना त्या कायद्याची माहिती नसल्याची बाब कारवाईवेळी समोर आली आहे. हातावरील पोट आणि गरिबी कौटुंबिक परिस्थितीमुळे बालविवाह वाढल्याचेही दिसून येते. गाव पातळीवरील संबंधित अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार दिल्यास निश्‍चितपणे बदल दिसेल.

- विजय खोमणे (Vijay Khomane) समाजकल्याण अधिकारी, सोलापूर

कायद्यातील बदलाच्या 'त्या' प्रस्तावावर निर्णय नाहीच

बालवयात विवाह झालेल्या मुलीच्या आयुष्यात पुढे जाऊन अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. अल्पवयात माता बनलेल्या त्या मुलीला अनेक शारीरिक प्रश्‍नांना तोंड द्यावे लागते. ही प्रथा मुळासकट बंद व्हावी, या हेतूने महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी बालविवाह रोखण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित गावातील तलाठी व ग्रामसेवकांवर सोपवावी. तरीही बालविवाह झाल्यास त्या गावातील सरपंच व ग्रामसेवक, तलाठ्यांना जबाबदार धरून त्यांना पदावरून हटविण्यात यावे, असा प्रस्ताव त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे दिला. परंतु, त्यावर अजूनपर्यंत निर्णय झाला नसल्याचे बोलले जात आहे.