श्रीपूर (सोलापूर) : पदवीधर वेतनश्रेणी मिळाल्याच्या तारखेनुसार पदोन्नती देण्याचा निर्णय रयत शिक्षण संस्थेने घेतला आहे. या निर्णयाला संस्थेतील काही सेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वास्तविक, प्रशिक्षित पदवी अर्हता तारखेपासूनच पदोन्नती मिळाल्या पाहिजेत, अशी या सेवकांची मागणी आहे. 

हेही वाचा : रक्ताशी संबंधित "या' आजारांच्या रुग्णांची होतेय ससेहोलपट; शासकीय रुग्णालयामध्ये उपलब्ध नाहीत औषधे 

पदोन्नती देताना रयत शिक्षण संस्थेने पदवीधर वेतनश्रेणी मिळाल्याची तारीख ग्राह्य धरली आहे. या निर्णयाला काही सेवकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या मते, खासगी शाळा सेवा-शर्ती नियमावली 1981 नियम 12 अनुसूची फ नुसार प्रवर्ग क मध्ये माध्यमिक शिक्षकांना आवश्‍यक ती शैक्षणिक अर्हता धारण केल्याच्या तारखेपासून पदोन्नती देणे अनिवार्य आहे. परंतु, संस्था पात्र सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना डावलून व एमईपीएस 1981 चे संकेत डावलून सेवाज्येष्ठता ठरवीत आहे. संस्थेने कायद्याच्या चौकटीत राहून पात्र सेवकांना पदोन्नती द्यावी यासाठी संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न झालेला आहे. मात्र, या प्रयत्नाला यश आलेले नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात रिटपिटिशन दाखल केले आहे, असे सांगितले जात आहे. 

हेही वाचा : नितीन गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असलेल्या पंढरपूर महामार्गाचे काम "या' कारणावरून रखडण्याची चिन्हे 

याचिकाकर्ते दादासाहेब गाडे म्हणाले, एमईपीएस 1981 मधील नियम अनुसूची 12 फ नुसार क प्रवर्ग संस्थेने व्यावसायिक आणि शैक्षणिक पात्रताधारक शिक्षकांचा मूळ नेमणूक तारखेपासून क प्रवर्गात समावेश करून सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली पाहिजे व त्यानुसार पदोन्नती दिली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. 

रयत सेवक मित्र मंडळाचे सचिव नंदकुमार गायकवाड म्हणाले, संस्थेने चुकीच्या पद्धतीने ज्येष्ठता यादी तयार केली आहे. ते आम्हाला 1992 च्या परिपत्रकाचा दाखला देत आहेत. मात्र, 2006 मध्ये उच्च न्यायालयाने एका निकालात ते फेटाळले आहे. एखाद्या विषयावर नवे परिपत्रक निघते तेव्हा जुने परिपत्रक लागू होत नसते. या प्रकरणी 3 मे 2019 रोजी नवीन परिपत्रक निघाले आहे. त्यानुसारच कार्यवाही झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. 

रयत शिक्षण संस्था, माध्यमिकचे सहसचिव संजय नागपुरे म्हणाले, शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यापासून शिक्षकांची क प्रवर्गात सेवाज्येष्ठता धरण्यात यावी, असे शासकीय परिपत्रकात म्हटले आहे. तर, ही सेवाज्येष्ठता मूळ नेमणूक तारखेपासून धरण्यात यावी, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. मात्र, शासकीय परिपत्रकात तसा उल्लेख नाही. आम्ही शिक्षण आयुक्तांशी सल्लामसलत करून व शासकीय परिपत्रके पाहून लीगल कमिटी स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून आम्ही सर्वसमावेशक आणि शासनाने सांगितल्यानुसार अंमलबजावणी करणार आहोत. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल