अकलूज (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) : राज्य मंत्रिमंडळाने नीरा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप केले नसून हे अन्यायकारी वाटप आहे, याविरोधात संघर्ष करू, दुष्काळी भागाला भाजप सरकारने दिलेले पाणी या सरकारने पळवून नेले आहे. सोलापूर, सातारा जिल्हा वंचित ठेवला आहे. बारामतीला वळवलेल्या पाण्याचा मी निषेध करतो व या अन्यायाविरुद्ध सभागृहात व सभागृहाबाहेर संघर्ष करू, अन्यथा पुढची पिढी आम्हाला माफ करणार नाही, असे मत आमदार राम सातपुते यांनी व्यक्त केले. 

हेही वाचा - नीरा कालव्याचे बचत झालेले पाणी पंढरपूरला मिळावे : आमदार भालके 

आमदार सातपुते म्हणाले, 1924 मध्ये नीरा उजवा कालवा, 1885 मध्ये नीरा डावा कालवा इंग्रजांच्या काळात सुरू झाला आहे. तेव्हापासून 60:40 याप्रमाणे पाणी वाटप सुरू होते. 2007 मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्यामुळे या कालव्यावर येणारे पाणी डाव्या कालव्यात जादा वळवले होते. हा अन्याय सलग 12 वर्षे सुरू होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीनंतर खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी हा अन्याय दूर करून सोलापूर जिल्ह्यातील व सातारा जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला होता. त्यामुळे या भागातील शेतकरी समाधानी झाले होते. मात्र, 19 फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाने फक्त बारामतीचा विचार करून खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर व सांगोला या पाच तालुक्‍यांवर अन्याय करून येथील शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी पुन्हा एकदा पळविले आहे. हे त्वरित न थांबल्यास व हा निर्णय मागे न घेतल्यास या तालुक्‍यातील शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा सातपुते यांनी दिला. 

या नेत्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष 
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या या निर्णयाविरुद्ध विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, फलटणचे आमदार दीपक चव्हाण, पंढरपूरचे आमदार भारत भालके, सांगोल्याचे आमदार शहाजी पाटील व माळशिरस तालुक्‍यातील राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते उत्तमराव जानकर हे काय भूमिका घेणार, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.