सोलापूर : लोकांची क्रयशक्तीच नसेल तर बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेला गती कशी प्राप्त होईल? त्यासाठी केंद्र सरकारने आयकर लागू नसणाऱ्यांना दरमहा 7500 रुपये आर्थिक मदत आणि प्रत्येक माणसाला 10 किलो मोफत रास्त अन्नधान्य आणि राज्य सरकारने टाळेबंदीच्या कालावधीतील उदरनिर्वाहासाठी 10 हजार रुपये हे रोख रकमेची मागणी केलेल्या अर्जदारांना द्यावेत. जर 9 ऑगस्टच्या आत याचा निर्णय न झाल्यास एक लाख कामगारांचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकेल, असा इशारा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट ज्येष्ठ कामगार नेते, माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी दिला. 

हेही वाचा : बलाढ्य चीनला हादरा देऊ शकतो सोलापूरचा "हा' उद्योग; पण..! 

केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने 3 जुलै हा दिवस मागणी दिन म्हणून पाळण्याची हाक देण्यात आली. त्या अनुषंगाने सोलापुरात सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सच्या वतीने शुक्रवारी (ता. 3) ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिटूचे राज्य महासचिव ऍड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापुरातील विडी, यंत्रमाग, घरेलू, रेडिमेड व शिलाई, ऑटो रिक्षा चालक तसेच 122 उद्योग-व्यवसायातील असंघटित कामागरांचा मोर्चा काढण्यात आला. टाळेबंदीच्या कालावधीतील उदरनिर्वाहासाठी राज्य सरकारने 10 हजार रुपये रोख अनुदान द्यावे याकरिता प्रत्येक कामगाराचे वैयक्तिक अर्ज भरून सिटूकडे जमा करण्यात आले होते. यासाठी 25 मे ते 30 जून पर्यंत अर्ज भरण्याची मोहीम राबवण्यात आली. यात रिक्षा चालक व मालक संघटनेचे 11 हजार 381, यंत्रमाग कामगारांचे 10 हजार 453, विडी कामगारांचे 20 हजार 557, असंघटित कामगारांचे 55 हजार 86 असे एकूण 97 हजार 477 अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख यांच्याकडे शिष्टमंडळामार्फत सुपूर्द करण्यात आले. शिष्टमंडळात नगरसेविका कामिनी आडम, माजी नगरसेविका नसीमा शेख, नलिनी कलबुर्गी, सुनंदा बल्ला, सिद्धप्पा कलशेट्टी, युसूफ मेजर, व्यंकटेश कोंगारी आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा : स्मार्ट सिटी कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांना काय वाटते? ते वाचा 

श्री. आडम पुढे म्हणाले, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने साडेएकवीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, त्यात उद्योजकांच्या कर्जासाठी साडेअकरा लाख कोटी राखून ठेवले. भांडवलदारांची साडेसात लाख कोटींची कर्जमाफी केली तर कामगारांसाठी साडेतीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली. जनधनच्या नावाने फक्त 500 रुपयांची मदत दिली. ही विसंगती आम्हाला मान्य नाही. इंधन दरवाढीतून 18 लाख कोटी रुपयांची कमाई करून केंद्र सरकारने आपली तिजोरी भरलेली आहे. राज्य सरकार उद्योजकांना व कारखानदारांना 2002 पासून दर वर्षाला एक ते दीड हजार कोटी रुपयांची सवलत देऊन एका युनिटला एक रुपये 25 पैसे आकारणी करते मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही, कामगार भुकेकंगाल होत आहेत. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. 

या वेळी सिटूचे कार्यकर्ते आणि पोलिस यांच्यात झटापट झाली. त्यानंतर पोलिस आयुक्तालय आणि सदर बझार पोलिस ठाणे प्रशासनाकडून माजी आमदार श्री. आडम यांच्यासह 16 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. आंदोलनात कुरमय्या म्हेत्रे, रंगप्पा मरेड्डी, सलीम मुल्ला, अनिल वासम, दाऊद शेख, नरेश दुगाणे, अशोक बल्ला, शंकर म्हेत्रे, दीपक निकंबे, माशप्पा विटे, लिंगव्वा सोलापुरे, बापू साबळे, विल्यम ससाणे, वसीम मुल्ला, बाबू कोकणे, किशोर मेहता, शकुंतला पाणिभाते, अकील शेख, आसिफ पठाण, इलियास सिद्दीकी, जावेद सगरी, श्रीनिवास गड्डम, आप्पाशा चांगले, राजेंद्रप्रसाद गेंट्याल, रवी गेंट्याल, बाळासाहेब मल्ल्याळ, सनी शेट्टी, विजय हरसुरे आदींसह कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.