सोलापूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक होऊन पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आलेला असतानाही काही सदस्यांना त्या अधिनियमाची माहितीच नसल्याची बाब समोर आली आहे.

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व सदस्यांचे अधिकार, सर्वसाधारण सभा बोलावणे, तहकूब करणे, सभेचे कामकाज अशा विविध बाबींवर स्वतंत्र अधिनियम (Act) तयार झाला आहे. मात्र, सोलापूर जिल्हा परिषदेची (Solapur Zilla Parishad) निवडणूक होऊन पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आलेला असतानाही काही सदस्यांना त्या अधिनियमाची माहितीच नसल्याची बाब सोमवारी (ता. 12) झालेल्या आंदोलनावेळी समोर आली. (Members are not aware of Solapur Zilla Parishad Act-ssd73)

सोलापूर जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या 68 आहे. कोरोनामुळे (Covid-19) मागील दोन वर्षांत सदस्यांना एकदाही बजेट (Budget) मांडता आलेले नाही. आरोग्याला प्राधान्य देत प्रशासनानेच बजेट शासनाला सादर केले. त्यामुळे अनेकांना मतदारसंघातील प्रलंबित कामांसाठी पुरेसा निधी मिळालेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर बहुतेक सदस्यांनी सर्वसाधारण सभा ऑफलाइन घेण्याची मागणी करीत ऑनलाइन सभेविरुद्ध झेडपीसमोरच आंदोलन केले. दरम्यान, एरव्ही विविध विभागांकडे बोट दाखवत भ्रष्टाचाराचा आरोप करून प्रकाशझोतात येणारे काही सदस्यदेखील त्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. काही सदस्य म्हणाले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी (Chief Executive Officer Dilip Swamy) यांनी मुद्दाम ऑनलाइन सभा ठेवली. तर काहीजण म्हणाले, सभा जिल्हा परिषदेची अन्‌ त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांचा काय संबंध? एका सदस्याने दबक्‍या आवाजात "सीईओ चले जाव' अशीही घोषणा दिली. दरम्यान, आंदोलनाची माहिती मिळताच शाळा सुरू झाल्याने बोरामणी येथे गेलेले श्री. स्वामी हे कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी सदस्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी अधिनियमाची माहिती देत सभेचे अधिकार स्पष्ट केले. सभा घेण्याचा अधिकार झेडपी अध्यक्ष व उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असतो आणि जिल्हाधिकारी हे आपत्ती व्यवस्थापनाचे (Disaster Management) प्रमुख असून त्यांना सर्वच अधिकार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यानंतर आंदोलनातील सदस्य गप्प बसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

22 जुलैला रंगभवनमध्ये ऑफलाइन सभा

पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असतानाही अनेक सदस्यांना मतदारसंघातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुरेसा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे सदस्यांनी ऑफलाइन सभेची मागणी लावून धरली. त्यासंदर्भात आवाज उठविण्यासाठी त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग निवडला. तत्पूर्वी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाचे कारण पुढे करीत ऑफलाइन सभेला नकार दिला होता. सदस्यांच्या आंदोलनानंतर आता रंगभवन सभागृहात 22 जुलैला ऑफलाइन सभा घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यावेळी 50 टक्‍के की सर्वच सदस्य उपस्थित राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना संपूर्ण अधिकार असून जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा कशी घ्यायची, यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा काहीच रोल नसतो. परंतु, आंदोलनावेळी आमच्या काही सदस्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमुळे ऑफलाइन सभा होत नसल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या मागणीनुसार आता 22 जुलैला ऑफलाइन सभा होईल.

- अनिरुद्ध कांबळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, सोलापूर