सोलापूर : जिल्हा परिषदेतील (Solapur ZP) मोहिते-पाटील (Mohite-Patil) गटाच्या सहा बंडखोर सदस्यांचे प्रकरण पुन्हा एकदा रंजक वळणावर पोचले आहे. अपात्रता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातून (Supreme Court) पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीसाठी आले होते. आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडील सुनावणीला पुन्हा उच्च न्यायालयाने (High Court) स्थगिती दिली आहे. कायद्याच्या व राजकारणाच्या (Politics) पटावर मोहिते-पाटील यांचा चाणाक्षपणा या प्रकरणात पुन्हा पुन्हा दिसला आहे. राष्ट्रवादीचा गाफीलपणाही तसाच पुन्हा पुन्हा दिसला आहे.

राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या मोहिते-पाटील गटाच्या सहा जिल्हा परिषद सदस्यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराविरोधात मतदान केले. या मतदानामुळे राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा त्या निवडणुकीत पराभव झाला. पराभवाला जबाबदार असलेल्या त्या सहा सदस्यांना अपात्र करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते बळिराम साठे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. तब्बल दोन वर्षे चाललेल्या या प्रकरणात राष्ट्रवादीचा गाफीलपणा वारंवार समोर आला आहे. तर कारवाईचे बालंट टाळण्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, धैर्यशील मोहिते-पाटील व त्यांच्या वकिलांनी दाखविलेला चाणाक्षपणा जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चेत आला आहे.

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीपूर्वी व्हिप काढायचा कसा? व्हिप काढण्यासाठी येणारा खर्च करायचा कोणी? येथपासून राष्ट्रवादीची सुरवात होती. हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर, उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात व आता पुन्हा उच्च न्यायालयात कसे हाताळायचे? या संदर्भात राष्ट्रवादीचा गोंधळ वारंवार समोर आला आहे. उच्च न्यायालयातील सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळिराम साठे यांना तब्बल सहा वेळा नोटीस बजाविण्यात आली होती. तरी देखील ते या सुनावणीला उपस्थित राहिले नाहीत, हे अजब आणि विशेषच म्हणावे लागेल. जिल्हाध्यक्ष साठे यांनी सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात सादर करायला त्यांचे म्हणणे वकिलांच्या माध्यमातून तयारही करून दिले होते; परंतु वकिलांनी ते सादर केले नसल्याचे समजते. आता उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर 22 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत तरी जिल्हाध्यक्ष साठे अथवा त्यांचे वकील उपस्थित राहतात का? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यात पहिल्यांदा घडतंय!

जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात अनेकवेळा बंडखोरी व दगाबाजी झाली. झालेली बंडखोरी व दगाबाजी आजपर्यंत कोणी कागदावर आणली नव्हती. राष्ट्रवादीने मोहिते-पाटील गटाच्या सदस्यांची बंडखोरी कागदावर आणली. या प्रकरणात मोहिते-पाटील यांनी कायद्याला कायद्याने आणि राजकारणाला राजकारणाने उत्तर दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत आणि जिल्ह्यात हे पहिल्यांदा घडत आहे. या प्रकरणाचा शेवट कसा होणार? की सदस्यांची टर्म संपवूनच हा विषय संपणार? याबद्दलही कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.