सोलापूर : शहरात 220 झोपडपट्ट्या (Slums) असून त्या ठिकाणी 39 हजार कुटुंब आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत (Ffirst and second waves of the corona) या भागातील बऱ्याच लोकांना कोरोनाची बाधा झाली तर अनेकांना जीव गमवावा लागला. आता कोरोनाच्या (Covid-19) तिसऱ्या लाटेचा अंदाज वर्तविला जात असतानाही या भागातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेने कोणताही कृती आराखडा तयार केला नसल्याचे समोर आले आहे. (Municipal Corporation neglects the health of slum dwellers)

राज्यात कोरोनाचा संसर्ग कडक लॉकडाऊननंतरही वाढतच आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचीही शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर धारावी, नागपूरसह अन्य शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमधील लोकांच्या आरोग्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येत आहे. सोलापूर शहराची लोकसंख्या सुमारे अकरा लाखांपर्यंत असून त्यातील अंदाजित दीड लाख लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये संसर्ग वाढला होता. तर दुसऱ्या लाटेतही रुग्णसंख्या लक्षणीय राहिली. झोपडपट्ट्यांमध्ये कमी जागेत जास्त लोक राहत असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये संसर्ग वाढण्याची शक्‍यता असते. तसेच सार्वजनिक शौचालयांचा ते सर्वजण वापर करत असतात आणि त्या माध्यमातूनही संसर्ग पसरू शकतो, अशी परिस्थिती आहे. तरीही या परिसरामध्ये पुरेशा प्रमाणात आरोग्य सुविधाही महापालिकेच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. झोपडपट्ट्यांमधील हातावर पोट असलेल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी कोरोनाच्या संकटकाळात महापालिकेने ना धान्याच्या स्वरूपात ना अर्थसहाय्य दिले. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना उदरनिर्वाहासाठी कोरोनाच्या संकट काळातही जीव धोक्‍यात घालून शहरात भटकावे लागत असल्याचेही चित्र आहे.

शासनाकडून कोणत्याही गाईडलाइन्स नाहीत

सोलापूर शहरात एकूण 220 झोपडपट्ट्या आहेत. कोरोनाच्या काळात या भागातील नागरिकांसाठी विशेष नियोजन अथवा विशेष कार्यक्रम राबवण्यासंदर्भात शासनाकडून कोणत्याही गाईडलाइन्स नाहीत.

- संदीप कारंजे, नगरअभियंता सोलापूर महापालिका

शहरातील परस्थिती

• एकूण झोपडपट्ट्या : 220

• झोपडपट्ट्यांमधील अंदाजित लोकसंख्या : 1.56 लाख

• झोपडपट्ट्यामधून उत्पन्नाचे उद्दिष्ट : 8.58 कोटी

• झोपडपट्ट्यांमधील आरोग्य केंद्रे : 4

झोपडपट्ट्यांमधील हातावरचे पोट उपाशीच

कोरोनाच्या पहिला लाटेत शहरातील बहुतांश नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागातील सर्वसामान्य गरजूंना धान्याच्या स्वरूपामध्ये मदतीचा हात दिला. मात्र, कोरोनाची दुसरी लाट भयावह असतानाही या काळात प्रशासनाने ना लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्याकडे लक्ष नाही दिले. त्यामुळे शहरातील गलिच्छ वस्ती सुधार विभागातून महापालिकेला 2020-21 मध्ये आठ कोटी 58 लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असतानाही सहा कोटी 12 लाख रुपयांचा कर कमी मिळाला. ना लोकप्रतिनिधी ना प्रशासन कोणत्याही स्वरूपाची मदत संकटकाळात करत नसल्याने नागरिकांनी कर भरण्याकडे पाठ केल्याचे बोलले जात आहे.