दक्षिण सोलापूर (सोलापूर)ः ओबीसी आरक्षणामध्ये होत असलेली घुसखोरी थांबवण्यासाठी तीन समुहाकरिता आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्केपर्यंत घेण्यासाठी चर्चा निवेदने यासह प्रसंगी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय आज (ता.24) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी ओबीसी बचाव समितीची स्थापनाही करण्यात आली. 

हेही वाचाः पांडुरंग कारखान्याच्या अध्यक्षपदी प्रशांत परिचारक यांची निवड 

येथील लेबर पार्टीच्या प्रदेश कार्यालयात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उत्तम नवघरे होते. 

हेही वाचाः सोलापूरच्या ग्रामीण भागात आज नवे 503 कोरोनाबाधित 

यावेळी शंकर लिंगे, बशीर अहमद, अर्जून सलगर, डॉ. माधुरी पारपल्लीवार, ऍड. राजन दिक्षित, ज्ञानेश्‍वर सलगर, सुजीत कोकरे, एजाज शेख, नागेश पडवळकर, भैरव बोळकोठे, सत्तार सय्यद, प्रभाकर गायकवाड, तन्वीर जोडगे, सत्यव्वा गायकवाड, निहाल शेख, चंद्रकांत हंचाटे, रहेमान जोडगे, मुजाहिद पठाण उपस्थित होते. ओबीसी आरक्षणामध्ये घुसखोरी होत असल्याने यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली. मुळातच 27 टक्के ओबीसी करिता आरक्षित असलेल्या कोट्यामध्ये व्हीजे, एनटी व एसबीसी या भटक्‍या व विमुक्त जातीतील संवर्गाना तसेच इतर जात समुहाना ओबीसी मध्ये प्रतिनिधित्व दिले आहे. त्यामुळे व्हीजे, एनटी व एसबीसी यांची लोकसंख्या 60 टक्के इतकी असून मिळणारे प्रतिनिधित्व अपुरे पडत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने या तीन समुहासाठी आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्के पर्यंत घेण्यासाठी चर्चा केली जाणार असून याबाबतची निवेदने देण्यात येणार आहेत. प्रसंगी या विषयावार राज्यव्यापी आंदोलनही करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 
या कृती आराखड्यास मूर्त स्वरूप येण्यासाठी ओबीसी बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली. शंकर लिंगे, बशीर अहमद व अर्जून सलगर यांची निमंत्रक म्हणून निवड करण्यात आली. या समितीतर्फे शुक्रवारी (ता.25) जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना भेटून निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर पत्रकार परिषद, धरणे आंदोलन याबाबत निर्णय घेण्याचे बैठकीत ठरवण्यात आले. 
 

संपादनः प्रकाश सनपूरकर