सोलापूर : केंद्र व राज्य शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये अनाथ (ज्यांच्याकडे काहीच कागदपत्रे नाहीत, आई-वडिल नाहीत) मुलांसाठी एक टक्‍का आरक्षण आहे. मात्र, त्यांच्याकडे बालकल्याण समितीचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. मागील तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील 564 संस्थांमध्ये सुमारे 70 हजार अनाथ मुले होती. सध्या या संस्थांमध्ये 23 हजार मुले शिक्षण घेत असून उर्वरित मुले शिक्षण घेऊन बाहेर पडली आहेत. मात्र, तीन वर्षांत 102 मुलांनाच प्रमाणपत्र मिळाल्याने त्यांच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला कोणी, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे. 

हेही वाचा - टीईटीतील चुकांच्या शोधासाठी समिती 

राज्यातील ज्या मुलांना आई-वडिल तथा पालक नाहीत, ज्या मुलांकडे त्याच्या जातीचा कोणताही पुरावा नाही अशा मुलांना अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र बालकल्याण समितीकडून दिले जाते. अनाथ मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी राज्यभरात 564 संस्था असून त्यामध्ये सध्या सुमारे 23 हजार अनाथ मुले आहेत. मागच्या वर्षी 70 हजारांपर्यंत विद्यार्थी या संस्थांमध्ये शिक्षण घेत होती. दोन वर्षांत 45 हजार मुले या संस्थांमधून बाहेर पडली. मात्र, प्रमाणपत्र 102 जणांनाच मिळाले. संस्थांमधील अनाथ मुलांना जिल्हा महिला बालविकास अधिकाऱ्यांमार्फत प्रमाणपत्र देण्याचा प्रस्ताव दिला जातो. तर संस्थांबाहेरील अनाथ मुलांसाठी पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव सादर केला जातो. अनाथ मुलांचा वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत शासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये आश्रय मिळतो. त्या कालावधीत प्रमाणपत्र नाही मिळाल्यास त्यांच्या नशिबी पुन्हा अनाथांचेच जिणे येत असल्याचे चित्र राज्यात पहायला मिळत आहे. दुसरीकडे ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले त्यांना नोकरी मिळाली की नाही, याचीही माहिती बालकल्याण विभागाकडे नसल्याचे सांगण्यात आले. 

हेही वाचा - एका खून प्रकरणात मुलापाठोपाठ पत्नीही पोलिसांच्या ताब्यात 

राज्याची स्थिती 

• अनाथांसाठी कार्यरत संस्था : 564 
• संस्थांमधील अनाथ मुले : 23,000 
• तीन वर्षांत प्रमाणपत्र वितरीत : 102 
• शासकीय नोकरीचा लाभ : 000